अर्थमन्त्रीको सय दिन : १५ कानून खारेजदेखि अर्बौँको घोटालाको अनुसन्धानसम्म

अर्थ मन्त्रालयको १०० दिनका मुख्य उपलब्धिहरू को संक्षेप यस प्रकार छ:

१. नीतिगत तथा कानूनी सुधार

• १५ कानून खारेज: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा कानून खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको।

• बजेट तथा विधेयक: आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसद्‌मा पेस।

• नियमावली संशोधन: आर्थिक कार्यविधि, भन्सार, आयकर, र अन्तःशुल्क नियमावलीहरूमा समयानुकूल संशोधन। पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रत्यायोजन।

२. प्रशासनिक पुनर्संरचना र सुशासन

• विभाग खारेजी: राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सङ्गठनको पुनर्संरचना गरिएको।

• पारदर्शी नेतृत्व: सरकारी बैंक र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया थालिएको।

• मितव्ययिता: सरकारी निकायहरूमा इन्धन सुविधा कटौती गरिएको।

३. सेवा प्रवाह र जनतालाई राहत

• करदाता सेवा विस्तार: देशभरका १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सहितको करदाता सेवा सुरु।

• डिजिटलाइजेसन: आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार विभागमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन।

• राजस्वमा छुट: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिन भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट।

४. वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास

• घोटालाको अनुसन्धान: बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर।

• अन्तर्राष्ट्रिय छवि: नेपाललाई ‘ग्रे-लिष्ट’ (Grey List) बाट मुक्त गराउन प्रयासहरू जारी।

५. आर्थिक कूटनीति र उद्योग व्यवस्थापन

• वैदेशिक सहायता: विश्व बैंक, एडीबी, र जापानसँग डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, र दिगो विकास जस्ता विभिन्न आयोजनाका लागि अर्बौँको ऋण तथा अनुदान सम्झौता।

• सार्वजनिक उद्योगको अडिट: गोरखकाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण (Audit) सम्पन्न।