यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले कसरि गर्लान एमसीसी पास ? यस्तो छ हिसाबकिताब

हाल संसदमा कायम सदस्यको संख्या २७१ हो। संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसदका कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ जनाको उपस्थित भए मात्र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। यस आधारमा २७१ को एकचौथाइ ६९ हुन्छ। अनि यसको साधारण बहुमत ३५ हुन्छ। यति जना सांसदले पक्षमा मतदान दिए भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ।

हाल संसदमा कायम सदस्य संख्यामध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ९७, सत्तारुढ कांग्रेसका ६१, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २०, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका एक–एक जना सांसद छन्।

यीमध्ये अहिले भनेजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विपक्षमा उभिए भने प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन कठिन हुन्छ। तर उनी जसरी पनि अनुमोदन गराउने मुडमा छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पासका लागि बहुमत पुर्‍याउने गृहकार्य थालिसकेका छन्। माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई आफूले गरेको कारबाहीबमोजिम सभामुखले सांसद पदबाट बर्खास्त नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसदमा नाराबाजी र अवरोध गरिरहेको छ। र, अझै उसले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने बताइरहेको छ।

यस आधारमा एमालेले पनि एमसीसीका पक्षमा मत हाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। तर आफ्नै सरकारले अढाई वर्षअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावका विपक्षमा एमालेले मत नदेला भन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन्। सके एमाले सांसदले एमसीसीका पक्षमै मतदान गर्छन्, नत्र कम्तीमा तटस्थ बस्छन् भन्ने अनुमान प्रधानमन्त्री देउवाको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ लिने दाउमा छन्।

एमसीसीका सन्दर्भमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई त एमसीसीका पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। कम्तीमा भट्टराई पक्षमा १२ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ। अर्कातर्फ आफ्नै मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीले सरकारको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गरे प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री पदबाट हटाइदिने चेतावनी दिन सक्छन्।

त्यसो त एकीकृत समाजवादीबाट सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक अन्तर्वार्तामा आफू सरकारमा रहेकाले सरकारकै पक्षमा रहेको बताएकी छन्। सरकारको विपक्षमा जाने हो भने सरकार छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले गर्दा कम्तीमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकाहरूलाई एमसीसीका विपक्षमा मतदान गर्न मुस्किलै देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति खासै विश्वास नभएकाले उनले सकेसम्म गठबन्धनलाई नै मनाएर एमसीसी पास गराउने रणनीति बनाएका छन्। तर उनी जुनसुकै जोखिम मोलेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाड्ने प्रयासमा छन्।