विदेशमन्त्री फर्किए लगत्तै चिनबाट आयो यस्तो खबर ,देउवाले जे नहोस भन्ने चाहेका थिए त्यहि हुने भयो !

स्थानिय तह निर्वाचनको मिती नजिक आइरहेका बेला कुन दल निर्वाचनमा कसरी सहभागी हुँदैछन् भन्ने आम चासो बढको छ । प्रमुख राजनितीक दलहरु आ आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्नका लागी चुनावी रणनिती बनाउँन व्यस्त छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले एक्लै चुनावी मैदानको सामना गर्न सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ मैदानमा निस्कीएको छ भने शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउँन बनेको वर्तमान सत्तागबठन्धनका दलहरु गठबन्धन बनाएर एमाले पराजित गराउँने दाउमा रहेका छन् ।

राजनितीलाई सम्भावनाको खेल भनिए जस्तै एकातिर एमाले र अर्को तिर गठबन्धनका विचमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावनाका विच फेरी अर्को सम्भावनाको चर्चा पनि नेपालको राजनितीमा सुरु भएको छ । हालै चिनिया विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु चिन दौडधुपले फेरी बामगठबन्धनको सम्भावना बढेर गएको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

नेपाली काग्रेसका सभापती एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केहि दिन अघि हार्ने चुनाव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नलड्ने भन्दै काग्रेसले गठबन्धन नगरे फेरी कम्युनिष्ट मिल्न सक्ने भन्दै बाम गठबन्धन रोक्न पनि काग्रेसले माओवादी र नेकपा एस सँग गठबन्धन गर्नु पर्ने बताएका थिए । बाम गठबन्धन रोक्न देउवा जती लागे पनि रोक्न कठिन हुने विश्लेषण सुरु भएको छ ।

काग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पारित गराउँन देखाएको तदारुपता र बिआरआई कार्यान्वयनमा देखाएको अरुचीलाई चिनले नजिकबाट हेरिरहको छ । नेपालमा अमेरिकी प्रभाव ह्वात्तै बढको निष्कर्ष सहित फेरी बाम गठबन्धन निर्माणको सम्भावनाबारे चिनले कम्युनिष्ट पार्टीका दोस्रो तहको नेताहरु मार्फत कुराकानी अघि बढाएको बताइन्छ ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा वामपन्थी गठबन्धनका लागि चीनले ‘ट्र्याक टु’ संवाद अघि बढाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अनौपचारिक तहमा भेटवार्ता र सन्देश आदानप्रदानलाई सघन बनाएको छ । नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमण पनि भइरहेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि शुक्रबार अपराह्न काठमाडौं उत्रिएकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ चीनतर्फ उडेका थिए । उनी सोमबार फर्केका छन् । गुरुङ ती नेता हुन्, जसले अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको चर्को विरोध गरेका थिए । गुरुङसँगै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती पनि चीनको कुन्मिङ पुगेका थिए । स्वास्थ्य फलोअपका लागि गएका उनीहरू पनि त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

गुरुङको भ्रमणपूर्व एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेल र प्रदेश सांसद मीना रखालको टोलीले चीनको पाँचदिने भ्रमण गरेको थियो । एमालेले उक्त भ्रमणलाई औपचारिक रूपमा प्रचारमा ल्याएन । पौडेल नेतृत्वको टोली कुन्मिङमा आयोजित ‘इकोनोमिक कर्पोरेसन एन्ड कल्चरल एक्सचेन्ज’ कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको बताइएको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण, बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारले गरिरहेको विलम्ब र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको भ्रमण एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । चीनले ‘ट्र्याक टु’ मार्फत वाम गठबन्धन वा एकतामा चासो राखेको उनीहरूको भनाइ छ । कुन्मिङ पुगेको एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै टोलीसँग चिनियाँ पक्षले एमसीसी सम्झौता र वाम एकताको सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पौडेल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गुरुङलाई चीन पठाएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा देखाएको अग्रसरता र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा गरेको बेवास्ताप्रति चिनियाँ पक्षको मुख्य चासो रहँदै आएको छ । एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग भएको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले ‘वामपन्थी गठबन्धन भए उचित हुने’ संकेत गरेका थिए ।

चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका नेतासँग भएका भेटघाट र चिनियाँ चासोबारे नेता पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । पौडेल नेतृत्वको टोलीसँग पनि चिनियाँ पक्षले वामपन्थी एकता र एमसीसी सम्झौताबारे धारणा बुझेको एमालेका एक नेताले बताए । ‘चिनियाँहरू बोल्छन् कम र बुझ्छन् धेरै । त्यहाँ उनीहरूले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा बुझ्न चाहेको र हाम्रो तर्फबाट पनि त्यसमा प्रस्ट पार्ने काम भएको ब्रिफिङ पार्टीमा भएको छ,’ उनले भने, ‘०७४ सालमा जस्तै वामशक्ति एकै ठाउँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चासो पनि रहेको बताइएको छ ।’ अनुमोदनमा भूमिका नखेले पनि एमसीसी सम्झौतामा एमालेको विरोध छैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा पुर्‍याएको थियो ।

०७४ मा वाम गठबन्धन र त्यसपछि एमाले–माओवादी एकतामा चिनियाँ चासो देखिएको थियो । तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किंदा समाधानका लागि चीनले पहल पनि गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका घटना क्रमले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले वाम एकतालाई ब्युँताउन सकिने सम्भावनामा चिनियाँ पक्षले चासो राख्न थालेको बताइएको छ । ‘चिनियाँको सद्भावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, अहिल्यै एकता वा गठबन्धनको आधार तयार भइसकेको छैन,’ एक नेताले भने ।