एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाका आइडिया मास्टरलाई मन्त्री बनाइनुको खास कारण यस्तो पो !

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँने चर्चा चलेको थियो । निलम्बीत प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरियो पनि । उबेलै परमादेशको गुन तिर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउँने चर्चा चले पनि अहिले बन्दी मन्त्री बनेका छन् ।

उबेला मन्त्री बन्नेका नाममा गोविन्द बन्दीको नाम चर्चा भए पछि व्यापक आलोचना भएको थियो र देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाल आफ्नो निर्णयबाट व्याक भएका थिए । अहिले सबैको ध्यान निर्वाचन तिर मोडिएको मौका पारेर बन्दीलाई देउवाले कानुनमन्त्री नियुक्ती गरेका छन् ।

परमादेश जारी गराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका बन्दीलाई त्यसैको गुन तिर्न मन्त्री बनाइएको चर्चा चलेको छ । मन्त्री बन्ने उनको खास योग्यता भनेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका सम्धीका साडु भाई भएको चर्चा पनि आलोचकहरुले गर्ने गरेका छन् ।

केहि समय अघि विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण सत्तागठबन्धननै धरापमा परेका बेला व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पास गराउँने र गठबन्धन पनि जोगाउँने कुराको आइडिया मास्टर पनि उनीनै भएको बताइन्छ । एकातिर परमादेश जारी गराउँन लगाएको गनु त अर्को तिर माधव नेपालको आफन्त र अझ एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाका आइडिया मास्टरनै भए पछि गैर सांसदनै भए पनि मन्त्री बन्नु सामान्य कुरा भएको कतिपयले हाँसिमजाकमा तर्क गर्ने गरेका छन् ।

रोचक कुरा त के छ भने अहिले गैर सांसद भए पनि मन्त्री बनेका बन्दी केहि समय अघि मात्रै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँन पाइँदैन भन्दै आफैँ रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम फत्ते गर्ने गरि उनलाई कानुन मन्त्रालयको चाबी बुझाउँन प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई राजी गराएको बताइन्छ ।

गैर सांसद मन्त्री भए पनि बन्दीको राजनितीक जीवन भने रोचक र लामोनै रहेको पाइएको छ । एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका बन्दी कक्षा–८ मा पढ्दा नै जेल परेका थिए । विद्यालय सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्दा जेल हालेपछि उनी २१ दिनसम्म जेलमै अनशन बसेको उनकी श्रीमती अधिवक्ता रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

एसएलसीपछि नेपालगन्ज झरेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका उनी विद्यार्थी संगठनमा लागेर राजनीतिमा होमिएका थिए । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य हुँदै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिसम्म भएका उनी त्यसक्रममै पटक–पटक जेल परेका थिए । आईएल र बीएल दुवैको परीक्षा जेलबाटै दिएर उत्तीर्ण गरेका थिए ।

विद्यार्थीकालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय भएर पटक–पटक जेल बसेका बन्दी पञ्चायतले समयमा चुनाव गर्न नदिएका कारण पाँच वर्षसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा बसेका थिए ।

कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको राजनीतिमा सक्रिय भएका बन्दी बार एसोसिएसनको मध्यपश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षसमेत भएर काम गरेका थिए । बार एसोसिएससनको जिम्मेवारीपछि उनले नेकपा (एमाले)को कानुन विभागमा बसेर पनि काम गरेका थिए ।

हङकङको युनिभर्सिटी अफ हङकङबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका बन्दीले त्यसपछि डेनमार्कबाट ‘लिगल रिसर्च’सम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन समितिमा बसेर समेत काम गरेका उनी न्यायपालिकाका विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गैरसांसदलाई पटक–पटक मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै दायर भएको रिटमा बन्दीले बहस गरेका थिए । उनी ओली सरकारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय भएर लागेका थिए ।