कमिसनको चक्करमा यस्तो सम्म गरिन् रामकुमारी झाँक्रीले, भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो शहरी विकास मन्त्रालय!

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकाहरु भ्रष्टाचारको अहालमा चुर्लुम्म डुबिरहेको भन्दै व्यापक मात्रामा आरोप लागिरहेका बेला शहरी विकासमन्त्री रहेकी रामकुमारी झाँक्रीका बदमासीहरु बाहिर आउँन थालेका छन् ।

केपी ओलीलाई गाली गरेरनै चर्चामा आएकी झाँक्रीले नेकपा एमाले विभाजन गराउँनमा निकै ठूलो भूमिका खेलेकी थिइन् । माधव कुमार नेपालको हातमै समातेर निर्वाचन आयोग पुर्याएर एमाले फुटाउँन भूमिका खेलेकी झाक्रीलाई एस पार्टीले शहरी विकास मन्त्री बनाएको थियो अहिले उनको बदमासीको फेहरिस्त बाहिर आउँन थालेको छ ।

मन्त्री भए पछी छोटो समयमै एउटै विभागको डिजी तीन पटक फेरिसकेकी झाक्रीले करौडौँका ठेक्का विवादस्पद कम्पनीलाई दिएको खुलासा भएको छ । प्रथम दृष्टिमै अनियमितता देखिने गरी उनले काम गरेकी छिन् । कालो सुचीमा परेको कम्पनीलाई उनले करोडौँका ठेक्का सुम्पीएकी छिन् ।

झाँक्रीको बदमासीबारे प्रतिनिधीसभाको बैठकमानै आवाज उठेको छ । नेकपा एमालेकी चर्चित नेतृ एवं प्रतिनिधीसभाकी सदस्य गंगा चौधरीले झाँक्रीको बदमसीको बारेमा प्रमाण सहित संसदको रोस्टमबाटै उदांगो पारिदिएकी छिन् । चौधरीले एकएक खुलासा गरिदिए पछि झाँक्रिको झस्किएकी छिन् ।

केहि दिन अघि मात्रै मन्त्री झाँक्रीलाई संसदबाटै चौधरीले राम्री बन्नलाई लिविस्टीक धस्ने मात्रै होइन स्मार्ट सिटी बनाउँने तिर पनि ध्यान दिनुस् भनेर झाँको झारेकी थिइन । उक्त क्लिप सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेकै बेला चौधरीले झाँक्रीको अर्को ठूलो बदमासीको पर्दाफास गरिदिएकी छिन् ।

शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले राम्रो काम नगरेर कालो सुचिमा रहको कम्पनीलाई बारम्बार ठेक्का दिइरहेको खुलासा भएको छ । यसको एक एक हिसाब सहित सांसद चौधरीले संसदमा झाँक्रीलाई नै अगाडी राखेर सिधा प्रश्न गरेकी छिन् । कालोसुचीको ठेकदारलाईनै काम दिने मात्रै होइन झाँक्रीका अन्य बदमासीका पोकाहरु पनि चौधरीले खोलेकी छिन् ।

‘सधैँभरी विकासका ठूला काम ईआरएमसी नामको ठकेदार कम्पनीले पाउने कुरा के हो ? कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई हालै मात्र ५१ वटा प्याकेज ३० प्रतिशत कमिसनमा दिइएको कुरा के हो?’ चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘मन्त्री बनेको ८ महिनामा तीनवटा डीजी फेर्नुपरेको कारण के हो ?डीजी फेर्दा करोडौं डिल भयो र त्यसको व्यवस्थापन ईआरएमसीले गर्‍यो भन्ने कुरा के हो रु’

सांसद विमला विकले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ५१ वटा आयोजनाको जिम्मा किन दिइयो रु भनेर प्रश्न गरिन् । ‘विशेष अदालतमा मुद्दा रहेको ईआरएमसीलाई भएभरको काम दिनुपर्ने कारण के हो ? सांसद विकले भनिन्, ‘एउटा कम्पनीलाई सक्षम देखाउन १५ देखि २० अंक दिएको कुरा के हो

गंगा चौधरी सहितका एमाले सांसदहरुले कडा प्रश्न गरे पछि मन्त्री झाँक्रीले पनि जवाफ दिएकी छिन् । उनले कालोसुचिमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बिषय स्विकार गरेकी छिन् तर यसो गर्नु गलत नभएको जिकिर पनि उनले गरेकी छिन् ।

ईआरएम्सी लगायत कम्पनीको बारेमा यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ । खरिद कानूनमा के लेखिएको छ भने कुनै कम्पनीलाई मुद्दा लाग्यो र मुद्दा चल्दैछ भने कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राखिएको आधारमा कामकाजबाट बाहिर राख्न मिल्दैन, जब अन्तिम फैसलाबाट दोषी होरहोइन भनेर निर्णय हुँदैन,’झाँक्रीले भनेकी छिन्।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाफ पछिको स्पष्टीकरणमा मन्त्री झाँक्रीले अगाडी थप भनिन्, ‘खरिद कानूनको व्यवस्थाअनुसार खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाअनुसार भाग लिएका हुन्छन् । यही कुरा भएको छ ।’