सरकारले एसपीपीको बारेमा पत्र पठाएकोमै आशंका, भिम रावलले प्रश्नले संसदमै बोल्न सकेनन् परराष्ट्रमन्त्री !

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एसपीपीमा सहभागी हुँदैनौ भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको दाबी गरेको छ तर पत्र पठाइएको कि पठाइएन या कुन ढाँचाको पत्र पठाएको हो भनेर आशंका सुरु भएको छ ।

केहि दिन अघि सम्म पत्रै पठाइएको छैन भन्ने सरकारले साउन ९ गतेनै पत्र पठाएको भन्ने दाबी गरेको छ । संसदमा एसपीपीको बारेमा जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले सरकारले कुटनितिक च्यानलबाट पत्र पठाएको जानकारी सदनमा जनकारी गराएका छन् । तर एमाले सांसदहरुले भने पत्रनै सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

मन्त्री खड्काले जवाफ दिने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र मन्त्री स्वयंले सदनको रोस्टममा उभिएर बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।सदनमा पटकपटक गत ६ असारमा सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर गरेको निर्णयबारे अमेरिकालाई जानकारी किन नगराएको भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए । आज त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले उक्त पत्र ९ साउनमा नै कूटनीतिक च्यानलमार्फत पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसपछि एमाले सांसद भीम रावल र शिवमाया तुम्वहाम्फेलगायत २० जना सांसदले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि मन्त्री खड्काले उक्त जवाफ दिएका हुन् । ‘यसले राज्य सञ्चालन, स्वतन्त्र र स्वाधिन राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सघाउ पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री नै आएर बोलेपछि विश्वास गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसदहरूले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका सैनिक प्रमुखहरूको भेलामा सहभागी हुन अस्ट्रेलिया पुगेको विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री खड्काले जवाफ दिने क्रममा सन् २०१७ भन्दा पहिले एसिया प्यासिफक हुँदादेखि नै नेपाली सेनाका प्रमुख उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेको र अहिले इन्डोप्यासिफक हुँदा पनि गइरहेको बारेमा मात्रै आफूलाई जानकारी भएको बताए ।

त्यस्तै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूलगायत विभिन्न देशबाट पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको भ्रमणका विषयमा बोल्दै त्यसमा आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

‘विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पार्टीलाई प्रशिक्षण दिन गरी नै यहाँ आवतजावत भएको थियो । तर, अहिले त्यो स्तरमा केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘भ्रमणहरू भएपनि नेपाल कुनै प्रकारका सैन्य र सामरिक गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन ।’ उनले नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संविधानले निदृष्ट गरेका निर्देशनविपरित कुनै पनि गतिविधि नगर्ने विश्वास दिलाए ।