देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै निर्वाचन आयोगले भर्खरै गर्यो यस्तो निर्णय

निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोज्न प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्मको समय दिएको छ।

आयोगले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलहरुलाई परिपत्र गर्दै भदौ २२ गतेभित्र एमाले र जसपा छाड्न चाहने निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफैँ उपस्थित भई सनाखत गराउन निर्देशन दिएको हो।

सरकारले दल विभाजनका लागि संघीय संसद वा केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशत मात्रै सदस्य भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि भदौ २ गते एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसापको महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।आयोगले बुधबार (भदौ ९ गते) सनाखत गराएर उनीहरुलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको छ।

अध्यादेशमा ‘नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र’ प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले रोज्न पाउने व्यवस्था गरे पनि आयोगले निवेदन दिएकै दिनदेखि गनेर भदौ २२ को समय सीमा निर्धारण गरेको हो।

नयाँ दलको मान्यता भएको भदौ ९ गतेदेखि गणना हुनुपर्ने भए पनि आयोगले निवेदन दिएको दिनदेखि नै २१ दिन गणना गरेको छ। जसमा नयाँ दलमा जान पाउने अवधि भदौ २९ गतेसम्म हुनुपर्ने भए पनि आयोगले एक हप्ता कम हुने गरी निर्णय गरेको पाइएको छ।

सनाखतका लागि प्रदेशसभा सदस्यले सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेश सभा सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र आफैँ उपस्थित हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै स्थानीय तहको सदस्यको हकमा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र लैजानुपर्ने छ।

सनाखत प्रदशको हकमा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रमुख र स्थानीय तहको हकमा जिल्ला निर्वाचन प्रमुख समक्ष उपस्थित भइ गर्नुपर्नेछ।एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी ल्याउन नेपाल पक्षीय नेताहरु लागेका छन् भने संस्थापन पक्षले सकेसम्म सबैलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको