एमसीसी सुरक्षा रणनिति होइन भनेर अमेरिकाले यसरी गर्यो झुटको खेती बाहिरियो दरिलो प्रमाण

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँनु अघिल्लो दिन मात्रै एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै एमसीसी सुरक्षा रणनितीको अंग होइन भनेर बोलेको थियो जुन सफेद झु भएको प्रमाण फेला परेको छ ।

देशभित्र विरोध चर्कंदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित व्यहोरा र शर्तबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै ११ वटा मुख्य प्रश्न र १६ वटा सहायक प्रश्नहरु पठाएको थियो । यसको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीले यो परियोजना र आइपीएसबीच सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेको थियो ।

​नेपालले सातौं नम्बरको प्रश्नमा एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तरगत पर्छ भनी अमेरिकी अधिकारीहरूले नै नेपाल आएर बताएको, भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनाएको र सन् २००१ अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिन सहायता तथा लगानी त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयबाट गर्ने गरिएको तथ्य रहेकाले यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको थियो ।

​सो प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले लेखेको छ, ‘होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् ।’

यो जवाफमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई नभई नेपाल कम्प्याक्टबारे मात्रै उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालले अमेरिकालाई सिंगो एमसीसी नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत हो÷होइन भनी सोधेको थियो । अमेरिकाले सीधा उत्तर नदिई घुमाउरो शैलीमा जवाफ फर्काएको देखिन्छ ।

नेपालमा यो सम्झौताको पक्षमा फाट्टफुुट्ट बोलिरहेका (ती मध्ये अधिकांश राज्य संयन्त्रका निर्णायक स्थानमा थिए÷छन्) ले एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने गरेका छन् । तर, यथार्थ न उनीहरूले दाबी गरेअनुसार छ, न त अमेरिकाले दिएको जवाफअनुसार नै ।

सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी राज्य विभाग (यूूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट) ले ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इण्डो प्यासिफिक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो रिपोर्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे नै केन्द्रित हो ।

​सो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन अमेरिकी राज्यसचिव माइक पोम्पेओले लेखेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गहिरो गरी संलग्न छ र यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध छ । अमेरिकी सरकारी निकायहरू, व्यवसाय र संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रभर पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुदृढ नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, अन्तरराष्ट्रिय खतराहरूको सामना र मानव पूँजी निर्माणमा केन्द्रित छ ।’

अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडक परियोजना बनाउने भनेको छ, जुन क्षेत्र हिन्द–प्रशान्त रणनीति ९आईपीएस० सम्बन्धी यो रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ ।

रिपोर्टका पृष्ठ १३ मा अमेरिकाले एमसीसीलाई आईपीएस कार्यान्वयन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको किटेरै लेखेको छ । साथै, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण अंग भएको उल्लेख गरेको छ ।

२०७५ पुस ३ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिका पुगेर माइक पोम्पेओसँग भेट गरेको तस्विरलाई नै अमेरिकाले सो आईपीएस रिपोर्टको पृष्ठ ११ मा राखेको छ ।

यस्तै, पृष्ठ १३ मा अहिलेसम्म हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आधारस्तम्भका रूपमा अमेरिकी राज्य विभाग र यूूएसएडमार्फत २।९ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरिएको उल्लेख छ । साथै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र वाह्य निजी लगानी निगम –ओपीआईसी० लगायत अन्य एजेन्सीबाट अर्बौं डलर परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

यो अनुच्छेदले नै एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको जवाफमा भने एमसीसी यो रणनीतिको हिस्सा होइन भनी ढाँटेको हो ।

सन् २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकाले पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पनि एमसीसीमार्फत अमेरिकाले कूटनीतिक र आर्थिक सहायतासम्बन्धी काम थालिसकेको उल्लेख छ ।