रवि लामिछानेका बिजनेस पार्टनरहरु गैर कानुनी धन्दामा! प्रमाण बाहिरिए पछि खैलाबैला

रवि लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिज सँग आवद्ध उनका विजेनेस पार्टनरहरु गीतेन्द्रबाबु राई र नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी गैरकानुनी धन्दामा रहेको खुलासा भएको छ ।

टेलिभिजन प्रसारणमा नआउँदै रवि लामिछानेले एक भव्य कार्यक्रम गर्दै राई र जोशी दुवै लाई परिचय गराएका थिए । भव्य कार्यक्रमका विच रवि लामिछाने सँग कुम जोडेर विजशेन पार्टन घोषणा गरिएका राई र जोशीको गैरकानुनी धन्दा बाहिर आए पछि अहिले खुलो खैलाबैला मच्चिएको छ ।

प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र गीतेन्द्रबाबु राई नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि नाम गरेको नेटवर्क कम्पनी बाट गरै कानुनी धन्दा संचालन गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।अनुमति एकातिर, कारोबार अर्कैतिर देखिएको छ।

जोशी र राई संचालक रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिले बिनाअनुमति कारोबारस्थल परिवर्तन गरे पछि उनीहरुको गैर कानुनी काम बाहिर आएको छ । नेचर हर्ब्ससहित ९ वटा नेटवर्किङ शैलीका कम्पनीहरूमाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ९ वटै कम्पनीमा बुधबार अनुगमन सकेको छ।

अनुगमन सक्दा नेचर हर्ब्सले अनुमतिबिनै आफ्नो कारोबारस्थल परिवर्तन गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अधिकारीका अनुसार नेचर हर्ब्सले ललितपुर महानगरपालिका-५ बाट कारोबार गर्ने इजाजत पाएको थियो। अहिले उसले काठमाडौं(१० शंखमुलबाट कारोबार गरिरहेको छ।

यसरी कारोबारस्थल परिवर्तन गर्दा उसले विभागसँग अनुमति लिएको छैन। जसलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० गर्ने ऐन २०७४ ले दण्डनीय मानेको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुँदा पनि नेचर हर्ब्सले आफ्नो ठेगाना ललितपुर(५ नै लेखेको थियो। नेचर २०७७ असार १ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो।

विभागबाट अनुमति लिँदा पनि यसको ठेगाना ललितपुर(५ नै लेखिएको छ। तर, बीचमा उसले कहिले कारोबारस्थल परिवर्तन गर्‍यो, विभागमा कुनै रेकर्ड छैन।नेचरले विभागबाट २०७७ असार १८ गते कारोबारको अनुमति लिएको थियो।

‘बीचमा उसले कहिले आफ्नो कारोबारस्थल परिवर्तन गर्‍यो हामीकहाँ अनुमति लिएको देखिँदैन,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।

ऐनमा कसैले इजाजत पत्रमा उल्लेखित कुनै सामान्य विवरण परिवर्तन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुरसहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो ऐनविपरीत कुनै कार्य गरेमा विभागले आदेश वा निर्देशन पालना नगरेको कसुरमा कारबाही गर्न सक्छ।

कानुनमा इजाजत पत्रवालाले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो कारोबारको विवरणसहितको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो उसले दिएको छैन।

यसैगरी, कारोबारस्थल परिवर्तन गर्दा विभागसाथै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय तथा स्थानीय निकायसमेतको अनुमति चाहिन्छ। ती निकायसँग अनुमति लिएरनलिएकोबारे विभागले खोजी गरिरहेको छ।

विभागले नेचरसहित ९ वटै कम्पनीको कारोबार विवरण मागेको छ। यो विवरणमा बैंकिङ स्टेटमेन्ट, खरिद, बिक्री र भन्सार प्रज्ञापन पत्र पर्छन्।

‘हामीले अनुगमन सकेका छौं, अनुगमन सक्दा केही विवरण हामीले स्पष्ट ढंगले पेश गर्न भनेका छौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘हामीले मागेको बेला नदिइए कम्पनीको अनुमति रद्दलगायत प्रक्रिया सुरू हुन्छन्।’

नेचरले असार १७ गते अनुमति लिँदा राई र जोशी कम्पनीका सञ्चालक थिए। राईको ९० लाख र जोशीको १० लाख सेयर यो कम्पनीमा थियो।

अनुमति लिएको ११ दिनभित्र दुबैले सेयर कुमार रम्तेल र रामबहादुर खनालको नाममा पुर्‍याइसकेका छन्।कानुनी रूपमा रम्तेल र खनालको नाममा भए पनि नेचरको कारोबार हेर्ने मुख्य व्यक्ति जोशी र राई नै हुन्।

‘उनीहरूले ११ दिनमै कानुनी दायित्व अर्को नाममा सारेकाले कारोबार शंकास्पद देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अर्काको नाममा कम्पनी राखेर कारोबार कसैले आफैं हेर्छ, त्यहाँको मुनाफा खाइरहन्छ भने त्यहाँ शंका गर्ने ठाउँ रहन्छन्।’

नेचर हर्ब्सका मुख्य कारोबारी राई र जोशी ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पनि सञ्चालक हुन्।नेचर हर्ब्स कम्पनी नेपालमा दर्ता रहे यसले आफ्नो कारोबार सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ र कतार र भारत हुँदै नेपाल आइपुगेको स्वीकार गर्छ।

ती देशमा नेचर हर्ब्स नेटवर्किङको कारोबारमा सक्रिय छ। त्यही नामको कम्पनी राई र जोशीले नेपालमा दर्ता गरेर कारोबार गरिरहेका छन्।नेचर हर्ब्सले आफ्नो कारोबार देशहरूमा गरिरहेको आफ्नो बेवसाइटमै उल्लेख गरेको छ।

‘उसले के कति कारणले आफ्नो कारोबार विदेशी मुलुकसँग छ भनेर भनिरहेको हो, यो पनि अनुसन्धानको पाटो हो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यहाँको कानुनमा शाखा खोल्न पाइँदैन। त्यहीकारण नयाँ दर्ता हुनुपर्छ भनिएको हो।’

केही वर्ष पहिले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी थियो। विभिन्न नाममा खुलेका कम्पनीले सामान बेच्थे र ग्राहकलाई सदस्य बनाउँथे।

ती ग्राहकले अरूलाई सदस्य बनाए विभिन्न लाभ हुने प्रलोभन दिन्थे। त्यस्ता प्रभोलनबाट धेरै सर्वसाधारण ठगिएपछि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो।

२०७४ सालमा संसदबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन पारित भयो, जसले विदेशी मालवस्तु ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्न पाइने तर त्यसका लागि नेपालमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनको नियमावली २०७६ जारी भएपछि त्यस्तो कारोबार गर्ने भन्दै केही व्यक्तिहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता फारम लिएर पुगेका थिए।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नेपालमा दर्ता भएका ९ वटा कम्पनी छन्, जसमा विगतमा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनीमा जोडिएका व्यक्ति पनि छन्उनीहरूले ५० प्रतिशत नेपाली र ५० प्रतिशत विदेशी कम्पनीका वस्तुहरू बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तीमध्ये सात वटा कम्पनीले कारोबार सुरू गरेका छन्। ती कुनै पनि कम्पनीले विभागमा विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।कोहीले सेयर अर्कोको नाममा सार्न लालायित छन्, ती कुराहरूलाई शंकामा राखेर विभागले अनुगमन गरेको हो।

नेपालमा ‘नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन’ छ। जसमा विभागले अनुगमन गरिरहेका ९ वटै कम्पनी सदस्य छन् र त्यसका अध्यक्ष पूर्वडिआइजी जोशी हुन्।प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र व्यवसायीको हकहितका पक्षमा काम गर्न एसोसिएसन बनाइएको जोशीले बताए।

‘म यसको अध्यक्ष छु, हामीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी नयाँ बनेको ऐनका आधारमा एसोसिएसन बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारमा विभागले गरेको अनुगमनलगायतका विषयमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौं।’

जोशी साथै नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी हेमन्तबहादुर पाल पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारमा जोडिएका छन्।उनी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका सेयर सदस्य हुन्। उनले त्यसमा ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको छ।