समावेशी राष्ट्रका लागि संविधान सुधार, तर विखण्डनको प्रयास अस्वीकार्य: खस संघ

जनता समाजवादी पार्टी अन्तर्गतको समाजवादी खस संघले संविधान सुधारको पक्षमा स्पष्ट समर्थन जनाउँदै पछिल्लो समय देखिएका जातीय विभेदपूर्ण अभिव्यक्तिहरूप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

मधेस प्रदेशका जसपा अध्यक्ष अशोक यादवका “खस आर्यको कारण देश बिग्रियो” लगायतका भनाइहरू राष्ट्र विखण्डनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै संघले ती अभिव्यक्तिको छानबिन र रोकको माग गरेको छ। संघले खस आर्य समुदायले सदैव समावेशी राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संविधान सुधार सम्भव भए पनि त्यो राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको मूल्यमा हुन नहुने बताएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, समाजवादी खस सङ्घकाअध्यक्ष, सन्तोष सिलवालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– खस आर्य समुदाय राष्ट्र टुक्र्याउने पक्षमा कहिल्यै थिएन, न त अधिकार खोस्नेतिर उन्मुख भयो। राज्यको हरेक तहमा योगदान दिँदै आएको यो समुदायले सदैव समावेशी राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्दै आएको छ।

विपन्न, दुर्गम, र अवसरविहीन अवस्थामा रहेका सयौँ खस आर्य युवा अहिले पनि कुनै आरक्षण वा विशेष सुविधाबाट वञ्चित रहेको सङ्घले जनाएको छ।

सङ्घले संविधानमा आवाज पुग्न नसकेका समुदायका आवाज समेट्नुपर्ने बताउँदै त्यो प्रक्रिया पहिचानमाथिको हमला बन्नु नहुने स्पष्ट पारेको छ। सङ्घले विगतमा सडकदेखि संसद्सम्म संविधान संशोधनको पक्षमा आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै त्यो सङ्घर्ष राष्ट्र निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ।

यस्ता अभिव्यक्तिको पछि भारत सरकारसँग सुरक्षा खोजिनु पनि सङ्घले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको अपमान भएको ठहर गरेको छ। सङ्घले सरकारलाई यस्ता अभिव्यक्तिहरूको तत्काल छानबिन गरी संविधानको नाममा लुकेर ल्याइएका राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू रोकिनुपर्ने माग राखेको छ।

समाजवादी खस सङ्घले सबै नेपाली जनतालाई जात, धर्म, भाषा वा क्षेत्रका आधारमा भड्किन नदिन आह्वान गर्दै संविधान सुधार सम्भव छ, तर त्यो राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको मूल्यमा हुन सक्दैन, भनेको छ।

“हामी गर्व गर्छौँ, हामी खस आर्य हौँ। हामी गर्व गर्छौँ, हामी नेपाली हौँ,” भन्दै सङ्घले राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्दै समता र न्यायका लागि आफ्नो आवाज विवेकसाथ उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।