बिबादै बिबादमा मुछिएको ओलि सरकार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार एक वर्ष पूरा गर्दा सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको नारासहित गठन भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनभन्दा बढी मन्त्रीहरूका विवाद र काण्डहरूले सरकारलाई आलोचनाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

१७ असार २०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सातबुँदे सहमतिपछि ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, सरकारमा सहभागीत दलहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका छन्। संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख घुस डिलमा मुछिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए भने भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि सोही अडियोमा जोडियो, यद्यपि उनले राजीनामा दिएका छैनन्।

उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि बजेटमा चलखेल, मापदण्डविपरीत योजना बाँड्ने, र दबाब दिएर रकम छुट्याउने आरोप लागेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा तानिएपछि संसद् नै अवरुद्ध भयो, यद्यपि उनले राजीनामा दिएनन्। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी ‘गाडी काण्ड’मा मुछिए जहाँ उनले हराएको सरकारी गाडी पार्टी अध्यक्षलाई दिएको भनिएको छ। खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीमाथि राखेपमा अनावश्यक हस्तक्षेप, आफ्ना निकट व्यक्तिको नियुक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ।

कानुनमन्त्री अजय चौरसिया न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास र आपराधिक मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा आलोचित भए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि कुलमान घिसिङलाई हटाउनुका साथै ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। यी सम्पूर्ण विवाद र काण्डहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्, जसका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ भने संसद् तथा सडकमा निरन्तर आलोचना भइरहेको छ।