देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तपाई की मँ भन्दै झपारे पछि निलोकालो भएर फर्किए

परमादेश बाट बनेको सरकारले २ महिना सम्म पनि सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकार विस्तार गर्न नसकेर लाचार भइरहेको बेलामा सत्तासाझेदार प्रमुख दलहरु विचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन देखिन थालेको छ ।

मन्त्रीपरिषद विस्तारकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विच नोकझोक नै चलेको छ । मन्त्रीपरिषद विस्तार नगरी सरकारले काम गर्न सकेन भनेर प्रचण्डले भने पछि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तपाई की मँ? भनेर हप्काएको बताइन्छ ।

मन्त्री परिषद विस्तार अहिलेनै किन गर्नु पर्यो? सरकारले राम्रो सँग काम गरेकै छ मैले सरकार राम्रो सँग चलाएकै छु तपाईले चिन्ता गर्न पर्दैन सबै कुरा मिले पछि सरकार विस्तार हुन्छ तपाई चिन्ता नलिनुस् भन्दै देउवाले प्रचण्डलाई भनेको स्रोतको दावी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ०७८ भदौ २९ गते दुई महिना पूरा भएको छ । सरकार गठन भएकै दिन उनले कांग्रेस र माओवादीबाट २र२ र त्यसपछि एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसयता उनले अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

१७ मन्त्रालय दुई महिनादेखि मन्त्रीविहीन भएपछि काम–कारबाही प्रभावित हुने नै भए । जानकारहरू देउवा सरकारमा अहिले देखिएको अकर्मण्यताको दूरगामी प्रभाव रहने बताउँछन् । केपी शर्मा ओलीको विस्थापन गरेर बनेको देउवा सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । स्वयं सत्ताधारी दललाई पनि सरकारको शिथिलता टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

सरकारको रवैयालाई लिएर असन्तुष्टि र आलोचना बढे पनि देउवाले भने त्यसको महसुस नगरेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार, देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए पनि आफूले सरकार राम्रैसँग चलाएको दावी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको बिलम्वले सरकारको छवि र कामकारबाहीमा परेको प्रभावबारे प्रचण्डले देउवासमक्षा भेटघाटका क्रममा चासो राख्ने गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जवाफमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए पनि सरकार राम्रोसँग चलेको जिकिर दावी गर्ने गर्नुभएको छ ।’

सरकारले नेकपा एमाले विभाजनका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये कुनैमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेशले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले अलग दल दर्ता गरिसकेका छन् ।

नयाँ बनेका दलमध्ये माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुन आतुर छ । महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अवसर दिए देउवा सरकारमा मन्त्री पठाउने मुडमा छ एमाले विभाजनका लागि ल्याइएको यही अध्यादेश अहिले सत्ताधारी दलका लागि घाँडो भएको छ । अध्यादेशको प्रावधानमा टेकेर सत्ताधारी दलभित्रै विभाजन आउने जोखिम बढेपछि हिजो विपक्षीका लागि प्रहार गर्न प्रयोग गरिएको अध्यादेशको हतियार आफ्नै लागि घाँडो भएको हो ।

अध्यादेशको अभिष्ट पूरा भइसकेकाले सरकार अध्यादेश निष्क्रिय पार्न चाहन्छ । ०७८ भदौ २३ गते प्रतिनिधिसभामा पेस अध्यादेश सरकारले निवेदन दिएर फिर्ता लिन सक्छ । तर यही अध्यादेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले फिर्ता कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । किनभने, यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिन मिल्दैन ।

अध्यादेशबारेको मुद्दाको पेसी २०७८ भदौ २९ गते मंगलबारका लागि तोकिए पनि यसबारे सुनुवाइ हुन सकेन । अध्यादेश मामला सल्टिन अझै केही समय लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप अन्योलमा परेको छ ।