दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ९दोस्रो संसोधन० २०७८ खारेज गरेकी छन् ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० को खण्ड ‘ख’ बमोजिम अध्यादेश खारेज भएका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

एमाले विभाजन गर्न माधव नेपाल समूहलाई बाटो खोल्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशले व्यवस्था गरेको प्रावधानका आधारमा एमालेबाट फुटेको समुहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको छ । एमाले विभाजनको उद्देश्यपूर्ति सँगै सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको हो । अध्यादेशका कारण सत्तारुढ दलहरुहरु भित्रै विभाजनको त्राश थियो ।

देउवा सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्‍याएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश १ भदौमा सिफारिस गरेको थियो । २ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।

तर यही अध्यादेशका कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो ।

त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबल गर्‍यो । तर सरकारले न अध्यादेश पास गर्‍यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भयो ।