माओवादी पार्टी नै कोल्याप्स हुने हिसाब सुनेपछि जनार्दन शर्माले राखे नयाँ प्रस्ताव

आगामी निर्वाचन पछि माओवादी केन्द्रनै कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना विभीन्न क्षेत्रका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुले उजागर गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

पछिल्लो समय विभिन्न स्थापित व्यक्तित्वहरुले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा दुई सिट मात्रै जित्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । जनार्दन शर्मा र बर्षमान पुनले मात्रै चुनाव जित्न सक्ने हिसाब किताब बाहिरीए पछि शर्माले बोलको कुरालाई निकै अर्थपुर्ण रुपमा लिइएको छ ।

माओवादी केन्द्रका संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका जनार्दन शर्माले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थानै हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शर्माको यो प्रस्तावलाई रणनितिक प्रस्ताव मानिएको छ । कतिपयले माओवादी पार्टी आफैले गरेको सर्वेक्षणमा त जम्मा जम्मी एक सिट मात्रै जित्ने हिसाब निकालीएको पनि दावी गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार पेरिसडाँडामा आयोजित माओवादीनिकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरूको छैन’, उनले भने, ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ।’

अबको सन्दर्भमा संगठनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता शर्माले पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूका हरेक इकाईलाई उत्पादन इकाईको रुपमा बदल्नुपर्ने बताए।

‘उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्नका लागि संगठनको हरेक इकालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ’, शर्माले थपे।

पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीहरूबाटै दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजान आग्रह गरे।

राजनैतिक सत्ता परिवर्तन भएपनि पूरानो सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता यथावतै रहेको चर्चा गर्दै उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताए। उनले दलित मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सशक्त बनाउँदै त्यसलाई संघर्षको एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरे।

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नहरूलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको बताए। यस्तै, उनले दलितहरूको लागि पनि आवास योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। यसअघि संचालित जनता आवास कार्यक्रमले समेत दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकोले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे।