प्रचण्ड फेरी निरास

परमादेशबाट सरकार बनाउँने काममा सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डले भनेझैँकै निर्णय गरिदिए पनि आज भने प्रचण्ड निरास बन्ने गरि सर्वोच्च अदालतले एक आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले बनेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम खारेज को माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरिएको हो ।अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका २१ जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले भएका थिए ।उनीहरू सबैलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेकाले सो अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्रचण्ड गएका हुन् ।

केही दिन अघि फ्लोरक्रस गरेर माओवादीको सरकार बचाइदिएका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदहरुलाई एमालेले कारवाही गर्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तिरिम आदेश भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सर्वोच्चले आफ्नै आदेशलाई खारेज गरिदिएको थियो । अब माओवादी छोडेर एमाले बनेका जनप्रतिनिधीको पद कायमै भएको छ भने फ्लोरक्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाउँने बनाउँने एमालेका कर्णालीका ४ सांसदको भने पद चट भएको छ ।