छोरो नपाउँदै भोटो सिलायो देउवा सरकारले

नेपालीमा एउटा उखान छ छोरो पाउँने कहिले कहिले भोटो सिउँने अहिले । ठिक त्यस्तै भएको छ , अहिलको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि ।सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बेनेको एक महिना हुन लाग्दा पनि देउवाले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् तर मन्त्रीहरुका लागी आचारसंहिता भने बनिसकेको छ ।

मन्त्री छान्न नसकेर सकसमा परेको देउवा सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले आचारसंहिता तयार पारेको हो । उक्त आचारसंहितालाई शुक्रबार गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पेस गरिएको छ ।आचारसंहितामा मुलुक र जनताको हित विपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहने तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्नेगरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा मत मतान्तर भएका विषयहरु सार्वजनिक गर्न नपाइने, राष्ट्रिय महत्वका विषयसँग सम्बन्धित विवादहरु भएमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको सहयोग लिनुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मन्त्रीहरुको आचार संहितामा भनिएको छ, ‘पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित भई कुनै प्रकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी आय आर्जन गर्ने पाइने छैन ।’

यस्तो छ आचार संहिताको मस्यौदा–

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता, देशको संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड एवम् संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै मन्त्रीले निम्नलिखित आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने छ ।

१) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ ।(२) मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफनो काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ साथै प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।(३) संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।

(४) पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।(५) सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।(६) पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानूनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।(७) स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवम् दवाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।

(८) पद र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाईने छैन ।(९) मन्त्रीपरिषदको गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।(१०) पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।(११) मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने छ ।

(१२) मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।(१३) आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ ।(१४) आचारसंहिता विपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकतानुसार परामर्श गर्न सक्ने छन् ।