एमसिसिमा भीम रावलको दूई रुप बाहिर कट्टर विरोधी, भित्र कट्टर समर्थक, बाहिरियो यस्तो बास्तविकता !

नेकपा एमालेका नेता भीम रावल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए तर उनको यस अमेरिकी अनुदान मा संलग्न रहेको खुलासा भएको छ ।

वाम विश्लेषक डम्बर खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमार्फत केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७३ असोज ३१ गते एमसीसीएलाई नेपालतर्फको १ अर्ब ३० करोड निकासा दिने निर्णय गर्दा रावल नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेको खुलासा गरेका हुन् ।

यस आधारमा अहिले उनको विरोध ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि पाखण्ड र बेइमानी’ भएको भन्दै लेखक खतिवडाले रावलको विरोधको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्‘, प्रम केपी ओलीको २०७३ आषाढ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसीएलाई नेपालतर्फको १ अर्ब ३०करोड निकासा दिने निर्णय गरेको थियो, जुन सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री कमरेड भीम रावल थिए, सस्तो लोकप्रियताका लागि झुट र पाखण्डको राजनीति अनैतिकता र बेइमानीबाहेक केही हैन।’

यसमा रावलले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ फर्काएका छन्। रावलले भनेका छन्, ‘डम्बर जी, तपाईंले भन्नुभएका मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा मेरो उपस्थिति थियो कि थिएन, कम्प्याक्टबारे के कुरा वा निर्णय भएको थियो, फोनमा सोध्नुभएको भए भनिहाल्थें ।’

रावलले भनेका छन्, ‘ट्विटमा सोध्नुभएछ। म रहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कम्प्याक्टबारे कुरा भएको थिएन। देश हित र स्वाधीनताको पक्षमा जहिले पनि उभिनुपर्छ।’ नेपालमा एमसीसी परियोजना ल्याउने या नल्याउने भन्नेबारे ठूलो विवाद चुलिएको छ । रावललगायत केही अभियान्ताहरु यसलाई यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुबीच पनि यस विषयमा ठूलो विवाद छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र संशोधन नगरी पास गर्न नहुँने पक्षमा रहेको छ ।

सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्ने रणनीतिसहति खुलेरै अघि बढेको नेकपा एमाले भने अहिले कुरा फेर्न थालेको छ । अहिले नेकपा एमालेले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुँने भन्न थालेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पटक पटक यसलाई यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले नरहेको बताउँदै आएका छन् ।