हल्लियो देउवा सरकारको जग, हनिमुन नमनाउँदै ढल्न सक्ने !

मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आयुलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ । संविधानको रक्षाका लागी भन्दै आन्दोलन गरेको विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलनको बलमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाट बनेको देउवा सरकारले हनिमून नमनाउँदै ढल्न सक्ने सम्भावनाको चर्चा सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले जुन दलले जसलाई भोट हाले पनि हुने भन्ने फैसला गरेका कारण नेकपा एमाललेका सांसदहरुको पनि मत जोडेर बनेको देउवा सरकार एमाले एकता भएको अवस्थामा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएको छ । एमाले माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि देउवा सरकामा जान सक्दो जोडबल गरेपनि माधव समूह भित्रैको ठूलो समूह त्यसमा तयार नभए पछि माधव पक्ष सरकारमा जाने सम्भावना करिब सकिएको बताइन्छ ।

एमाले माधव समूह सहितको एकताबद्ध भएर अघि बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा माथी गम्भिर नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । सरकारले ल्याएका कुनै पनि विजनेस संसदमा पास नहुने अवस्था आउँन सक्छ । माधव समूह बाहिरिए पनि जसपा एक भएको अवस्थामा सरकारको बहुमत पुग्छ तर जसपा पनि विभाजनकै अवस्थामा पुगेको छ । उपेन्द्र पक्ष र महन्थ पक्ष एक भएर जाने सम्भावना देखिएको छैन । महन्थ पक्षले अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकार धर्मराएको अवस्थामा कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्नेछ ।

एमाले माधव समूह र जसपाको महन्थ पक्ष बाहिरिने वित्तिकै सरकार स्वत अल्पमतमा पर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा अल्पमतको सरकार र बहुमतको प्रतिपक्षी बन्ने छ । त्यो सम्भावना पछिल्लो समय बढेर गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवाले के गर्छन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । सरकार अल्पमतमा परेपछि संसद विघठन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने विकल्प देउवा सँग रहन्छ तर पूरा कार्यकाल चल्नको लागी भनेर आफैँले मुद्धा हालेर पुनस्थापना गराएको संसद विघठन गर्न देउवालाई नैतिक रुपमा गारो पर्ने छ । ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा भनेको छ संसद बाट सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहँदा सम्म विघठन गर्न मिल्दैन । देउवा सरकार अल्पमतमा परे पनि संसदमा अर्को सरकार बन्ने विकल्प बाँकी नै रहेको हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा संसद विघठन गरेमा फेरी अदालतमा मुद्धा पर्ने छ र राजनिती फेरी गोलचक्करमा फस्ने छ । संविधानले संसद विघठनको सन्दर्भमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न नसकेमा वा सो धारा बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै संसद विघठन हुन सक्छ भनेको छ ।

यो सन्दर्भमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनिसकेको छ भने देउवाले विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अल्पमतमा परेपछि संसद विघठन गर्न देउवाले सक्ने छैनन् र राजिनामा नै उनको एकमात्र विकल्प बन्न सक्छ । विकसित राजिनतिक घटनाक्रमले कता लैजान्छ भन्ने आम चासो रहको छ । राजनिति फेरी एकपटक रोचक बनेको छ । थोरै मात्रै पनि स्थितीमा परिवर्तन आउँदा कुनै पनि बेला देउवा सरकार ढल्न सक्ने पूर्वानुमान सुरु भएका छन् । अर्काको खुट्टामा टेकेर बनेको सरकार अर्काले थारै मात्रै पनि खुट्टा चलाइदिँदा धर्मराउँने अवस्था बनेको छ ।

किन विस्तार हुन सकेन मन्त्रीपरिषद ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनकोे महिना दिन वित्न लाग्दा पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । एक होइन अनेक कारणले जेलिएको समस्या देउवाले तत्काल फुकाउँन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले सपथ खाएको दिन काग्रेसबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की , माओवादीबाट पम्फा भुषाल र जनार्दन शर्मा मन्त्री बनेका थिए भने पछि देउवाले आफुखुशि सुटुक्क श्रीमती आरजुका व्यवसायिक साझेदार उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए पछि आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट दरो खप्की खाएका देउवाले त्यस पछी मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रीपरिषद विस्तारकै लागी भनेर सत्ता गठबन्धनका कर्यौं वैठकहरु बसिसकेको छ तर अहिले सम्म पनि भ्यागुताको धार्नी पुगेको छैन । मन्त्री बन्न लालायीत सांसदहरुले भेल थामिनसक्नु गरी उर्लिए पछि मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागी मुख्य सकस परेको देखिन्छ तर कारण त्यत्ति मात्रै नभएर मुख्य कुरा अरुनै भएको वुझिएको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन मुख्य भूमिका खेलेको एमाले माधव समूहले सरकारमा सहभागीताका विषयमा निर्णय दिन नसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद विस्तारले पुर्णता पाउँन सकेको छैन । माधव नेपालका सांससहरु आफु खुशि मन्त्री माग्न बालुवाटार जान थालेको खबर यस अघिनै सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्री बन्नेको तनाव थेग्न नसक्दा माधव नेपाललाई अहिले रुन न हाँस्नु भएको स्रोतको दावी छ ।पर्खीर भए पनि एमाले फुटाउँने हिसाब प्रचण्ड र देउवाले गरेका छन् । एमाले फुटाए मात्रै आगामी चुनावमा सहज हुने हिसाब सहित एमाले फुटाउँनैको लागी कुरेर मन्त्रीपरिषद विस्तार नगरेको राजनितिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसी बनाउँछन् ।

यता सत्ता गठबन्धनको मूख्य घटक माओवादी केन्द्र भित्र मन्त्री बन्नेको लर्को थामिनसक्नु भए पछि प्रचण्डलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । केहि दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू ठूलो तनावमा रहेको बताएका थिए । नारायणकाजी देखी कृष्णबहादुर महरा सम्मले खुट्टा उचालेका कारण प्रचण्ड थप दबावमा परेका छन् । प्रचण्डले पार्टी भित्रको किचलो व्यवस्थापनका लागी केहि दिन रोकीदिन देउवालाई अनुरोध गरको स्रोतको दावी छ ।

काग्रेस भित्रै पनि देउवालाई थेगी नसक्नुको तनाव भएको छ । देउवाको आफ्नो गुट त छँदै छ रामचन्द्र पौडेल, शसांक कोइराला ,कृष्ण सिटौला हुँदै धेरैको चित्त बुझाउँनु पर्ने कारण देउवालाई काग्रेस भित्रकै व्यवस्थापिन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । पौडेल समूहले राम्रो भाग नपाए सरकारमै सहभागी नहुने सम्मको धम्की देउवालाई दिएको छ । महाधिवेशन सम्मको हिसाब हेरेर बसेका देउवाले सबै कुरा राम्रो सँग नबुझी झ्याप्प हात हाल्न सकेका छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीको कथा पनि भिन्न छैन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष बाट पार्टीको आधिकारिकता खोस्न धेरैलाई उधारो मन्त्री बाँढेका कारण उपेन्द्र यादव र बावुराम भट्टराई अहिले तनावमा रहको बुझिएको छ । मन्त्री चाहियो भन्नेको मारामार भए पछि व्यवस्थापननै गर्न नसक्ने गरी उपेन्द्र पक्ष तनावमा फेसेकोे छ । जसपाले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा पनि मन्त्री मण्डलले पुर्णता पाउँन सकेको छैन ।

बाहिर यी यस्ता कारण देखीए पनि भित्री रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने सोचमा नरहेको स्रोतको दावी छ । मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा सत्ता गठबन्धनका पार्टीमा चरम विवाद आउँने हिसाव गरेरै देउवाले एमसीसी पास गरे पछि मात्रै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने भित्री योजना बनाएको उच्च स्रोतको दावी छ । प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा निहुँ खोज्न सक्ने बुझेर एमसीसी पास गरे पछि मात्रै यो काम गर्ने मुडमा देउवा रहेको बताइन्छ ।