अबको १५ दिन पछि यसरी कोल्टे फेर्दैछ नेपालको राजनितीले !

नेपालका प्रमुख राजनितीक दलहरुले महाधिवेशन सकाए पनि राजनितीमा देखीएको अवरोधको गाँठो सजिलै फुक्ने देखिएको छैन ।

संसद संसद जस्तो छैन , सरकार सरकार जस्तो देखिँदैन , अदालतको त झनै कुरा गर्नै परेन हालत दुनियाँले देखेकै छन् । राज्यका प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका , कार्यपालीका र न्यायपालिकामा देखा परेको भद्रगोल र कब्जीयतको निकास विन्दूको खोजि सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय देखी संसद अवरोध जारी राखेको छ । संसद सहज रुपमा संचालन हुँदा अन्य अंगका समस्याको समाधान संसद बाटै खोज्न सकिने अपेक्षा राखिएको छ तर एमालेले त्यत्ति सजिलै सँग संसद खुलाउँने पक्षमा देखिएको छैन ।

एमालेले आफुले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही नगरे सम्म कुनै हालतमा कप्रमाइज नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । कित माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदको पद खारेजको सुचना दिनु पर्यो होइन भने सभामुख अग्नी सापकोटाले राजिनामा दिनु पर्यो भन्ने प्रष्ट अडान एमालेले राखिरहेको छ ।

यस विचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक घण्टा भन्दा लामो समय एक्लाएक्लै भेटघाट गरेका छन् । बाहिर आउँदा संसद खुलाउँन र एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्न देउवाले अनुरोध गरेको भन्ने मात्रै कुरा आए पनि देउवा र ओली विच भित्र अरु केहि सहमती भएको अनुमान गरिएको छ ।

देउवासँग कुराकानी पश्चात ओलीले कुराकानी राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ओली देउवा दुवै पक्षमाबाट खास कुरो के भएको हो भन्ने आधिकारीक जवाफ दिएका छैनन् । ओली र देउवा विच भएको कुराकानीको रिजल्ट माघ १२ गते पछि देखिने चर्चा पनि राजनितीक बजारमा चल्न थालेको छ ।

माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि राष्ट्रिय राजनितीले नयाँ कोर्स लिने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका छन् । प्रमुख दल नेपाली काग्रेसका शिर्ष नेताहरुले माओवादी र नेकपा एस सँगको गठबन्धन यो नै अन्तीम हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ओली र देउवा विच माघ १२ पछिको राजनिती बारे ठोस कुराकानी भएको अनुमान गरिएको छ ।

एमाले आफुुले राखेको अडान बाट तलमाथी गर्ने मुडमा देखिएको छैन । सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउँदा पनि व्याकफायर हुन सक्ने देखेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेले उठाएका सवालहरु अदालतको माध्यम बाट सम्बोधन गर्ने बाटो लिएको बताइएको छ ।

माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई कारबाहीको माग गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालतले पेशीमा चढाउँन थालेको छ । माघ १२ अघिनै अदालतले यो बिषयमा फैसला गर्ने र राजनितीले नयाँ कोर्स लिने अनुमान गरिएको छ ।