यसरी आफ्नै कारण मजाकको पात्र भए प्रचण्ड !

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले स्थानिय तहको भन्दा पहिला संघिय निर्वाचन गुर्न पर्ने प्रस्ताव गरेर केहि दिन राजनितीक तरंग दिन खोेजे तर उनको प्रयास विफल भएको छ ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहेक कसैको पनि समर्थन रहने अवस्था नदेखे पनि प्रचण्ड स्वयंले अहिले यो कुरा अघि नबढाऔँ भनेर कुरा ढिसमिस बनाएका छन् । प्रचण्डको राजनितिक तुरुप नराम्रो सँग ढुुस भएको छ ।

समयमा स्थानिय तहको निर्वाचन नगर्नका लागी प्रचण्डले अनेक कार्ड खेलिरहेका छन् तर उनको कुनै पनि कार्डले सजिलै काम गर्ने अवस्था देखिएको छैन । पहिला संघिय निर्वाचनको तुरुप फाल्दा काम नगरे पछि रन्थनिएका प्रचण्डले अहिले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेर नयाँ खेल खेल्न थालेका छन् ।

समयमा स्थानिय तहको निर्वाचन नगर्नका लागी प्रचण्डले संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएको तर्क गरेका छन् । जुन आफैँमा हास्यास्पद र अझै प्रचण्डलाई मार हान्ने तर्क हो । स्थानिय तहका जनप्रतिधिको पदावली सकिनु दुई महिना अघिनै निर्वाचन हुन पर्ने व्यवस्था ऐनमा छन भने पदावधी सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नु पर्ने कुरा संविधानमा छ ।

यहि कुरामा टेकेर प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतले स्थानिय तहको निर्वाचन पछि सार्ने जोेडबल गरेका छन् । रोचक कुरा त के छ भने प्रचण्डले अहिले जुन ऐन देखाएर स्थानिय तहको निर्वाचन नगर्ने डिजाइन गरिरहेका छन् सो ऐन उनीनै प्रधानमन्त्री भएका बेला बनाइएको पाइएको छ ।

अहिले प्रचण्डले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको तर्क गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहका कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि चुनाव हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यो प्रस्तावप्रति दाहालको अनिच्छा छ ।

कुनै पनि दलले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नका लागि राजनीतिक तालमेलको अनुकुल वातावरण बनाउन सक्छ । तर त्यो स्वार्थका कारण मुलुकको संविधान र कानुनलाई आफू अनुकुल प्रयोग, व्याख्या र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैली लोकतान्त्रिक होइन ।

संविधान र कानून बाझिएको तर्क गर्ने दाहाल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा आफैं प्रधानमन्त्री थिए । उनी समेतको सहमतिमा २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि निर्वाचन गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा के हाल भएको थियो २०५९ सालपछिका करिब १४ वर्षलाई हेरे हुन्छ । विगतमा स्थानीय निकाय थियो । ती निकायको चुनाव नहुँदा कहिले कर्मचारी त कहिले राजनीतिक संयन्त्रका नाममा काम गरियो । स्थानीय साधन स्रोतमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको थियो । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा दलहरूका संयन्त्र र कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।

अहिले पनि एकपटक तोकिएको समयमा चुनाव नगरेर पर सार्दा फेरि निर्वाचन नहुने अवस्था नआउला भन्ने के सुनिश्चिता छ रु

अहिलेको स्थानीय तह विगतको स्थानीय निकाय भन्दा फरक हो । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह भनेको आफैंमा सरकार हो । स्थानीय तहको आफ्नै स्वायत्तता छ । संघ र प्रदेशको निर्णय र निर्देशनले स्थानीय तह चलाउने परिकल्पना संविधानमा छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७ं४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था छैन ।

संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा हुने सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । धारा २३० मा स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा र नगर सभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने, साथै बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत होइन धरासायी बनाउछ ।

वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगरी ६ महिना पछि मात्र हुनेतर्फ गयो भने त्यो अवधिमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिर स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए त्यसले कुनै दलको राजनीतिक स्वार्थ त पूर्ति होला तर संविधान र संघीय प्रणालीको मर्ममा भने घात पुग्छ ।