एमसीसीको हल्ला गरेर स्थानिय चुनाव नगर्ने खेल ?

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दलले स्थानीय तहको निर्वाचन र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् ।

गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि अहिले नै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्फर्टेबल वातावरण नरहेको भन्दै पहिले कानुन संशोधन गरेर केही समयपछि निर्वाचन गर्नतर्फ अघि बढ्न दबाब बढाएका हुन् ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने स्थानीय तह निर्वाचनलाई कुनै पनि बाहनामा धकेल्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट धारणा ती दुई दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन् । सो विषयमा तीन नेताबीच सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा १ घण्टा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले कुनै पनि बाहनामा प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने पक्षमा नरहेको र सो धारणा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रधानमन्त्रीले राखिसकेको जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्री अब स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै बाहनामा धकेल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, केही प्राविधिक विषय मिलाएपछि मिति तोकिन्छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।

तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले भने पहिले निर्वाचनसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् । सो विषयमा भने सरकार तयार भइसकेको छ ।

‘दाहाल र माधवजीहरू हाम्रा लागि अहिले चुनाव कम्फर्टेबल छैन भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीमाथि चुनाव धकेल्न दबाब छ तर अब जेठबाट उता धकेल्ने सम्भावना छैन,’ विश्वकर्माले अघि भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना पनि अघि बढाउने तयारीमा छन् । उनले दैनिकजसो सत्तारूढ दलका नेताहरूको बैठकमा एमसीसीको विषयलाई पनि उठाउँदै आइरहेका छन् ।

तर सत्तारूढ दलभित्रकै ती मुख्य दल भने एमसीसी परियोजना कुनै हालतमा स्वीकार गर्नै नहुने अडानमा छन्। एमसीसीबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल नै बनाएको छ । सो कार्यदलमा नेकपा एसका सम्मानीत नेता झलनाथ संयोजक छन् । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आइरहेका छन् ।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी दुवै विषयमा मतैक्यता छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।