अब ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि गोकुल बास्कोटाले जस्तै गर्ने

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि अब देखी मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयहरु हप्तामा एकपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भए पछि बैठक बसेकै दिन सार्वजनिक गर्दै आएको सरकारले अब देखी हप्ताको एक दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठक पछि पत्रकारहरुलाई आजको बैठकका निर्णयहरु जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अब सरकारले हप्ताको एकदिन पत्रकार सम्मलेन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल वास्कोटा संचारमन्त्री भएको बेलादेखी हप्ताको एक दिन मन्त्रीपरिषको निर्णय पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिने चलन थालिएको थियो ।

तत्कालिन समयमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काग्रेसले सो निर्णयको विरोध गरेको थियो । हिजो प्रतिपक्षमा बस्दा विरोध गरेको कुरा सत्तामा गएपछि काग्रेसले त्यहि गर्ने भएको छ । अब तत्कालिन संचारमन्त्री गाकुल बास्कोटा र त्यस पछिका ओली सरकारका प्रवक्ताले जस्तै देउवा सरकारका प्रवक्ताले पनि हप्ताको एकदिन मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको नयाँ तलबमान यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ ।यस्तो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको हो ।

यसैगरी, बैठकले नेपाल कृषि तथा वन सेवा तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा समितिको यही साउन २४ को सिफारिसअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्मालाई बढुवा गरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८, छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा, विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८, छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा र सैनिक सेवा (चौथो संशोधन) नियमावली २०७८, छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सरकारले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सोही आयोजनाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत कमलबहादुर बोगटीलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिव सुधीर भट्टराई, घनश्याम लम्साल र तेजबहादुर क्षेत्रीलाई नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा तथा नियुक्त गरी परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।