एमालेले यस्तो तयारी गरे पछि परमादेश जारी गर्ने न्यायाधिशहरुको बिहानै देखी बढ्यो ढुकढुकी !

सत्तागठबन्धनले हठात रुपमा प्रधानन्यायाधिश चालेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए पछि आक्रोसित बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा गए राती भएको एमालेको आकस्मीक सचिवालय बैठकले प्रधानन्ययाधिश माथी सत्तापक्षले षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले महाअभियोग ल्याएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णयनै गरेको छ भने आज त्यस बिषयमा निर्णय लिन संसदीय दलको बैठक पनि बोलाइएको छ ।

एमाले नेताहरुले सत्तापक्षले एमालेलाई जिस्काएको भन्दै इटको जवाफ पत्थरले दिने बताइसेकेका छन् । एमालेले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सत्तागठबन्धनले महाअभियोग ल्याए पछि परमादेश जारी गर्ने बाँकी चार जना न्यायाधिश विरुद्ध पनि महाअभियोगको तयारी गरेको बताइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले ओलीको निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि, त्यसबेलाको संवैधानिक इजलासमा राणा संसद् विघटनको पक्षमा भए पनि बहुमत न्यायाधीश विपक्षमा रहेकाले उनको मत कमजोर बनेको थियो।

राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायापलिकाको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष आलीलगायतका नेताहरूले राणा मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशले समेत गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूसमेत दोषी रहेको बताउने गरेका थिए।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले सचिवालय बैठक बसेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्द छापामार शैलीमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई काउन्टर दिन चार जना न्यायाधीशविरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउने र त्यहीबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

‘केपी ओलीले गरेको संसद विघटन बदरको फैसला गर्ने न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, डा।आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाविरुद्द संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने गरी आजको बैठकमा छलफल भएको छ’, एक सचिवालय सदस्यले भने । उनका अनुसार एमालेमाथि ठूलो षडयन्त्र गर्न खोजेको र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत पछि धकेल्न गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश विरुद्ध महाअभियोग लागेकाले काउण्टर गर्नु परेको हो ।

‘महाअभियोग विरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ’, महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकपछि भने । यद्यपि उनले महाअभियोग लगाउने विषयमा केही बताएनन् । महासचिव पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको महाभियोग षड्यन्त्रपूर्ण भएको बताए । उनले यो काम अनुचित र लोकतन्त्रका लागि खतरा देखिएको बताए । ‘यो कदम नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रुपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौं’, महासचिव पोखरेलले बैठकपछि भने ।

एमालेले यसअघि महाअभियोग लगाउने हो भने प्रधानन्यायधीशसहित अन्य चार जना न्यायाधीशलाई पनि लगाउनु पर्ने बताउदै आएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रधानन्यायधीशलाई मात्रै महाअभियोग लगाएपछि एमालेले चार जनाविरुद्द पनि महाअभियोगको बाटो रोजेको हो । महासचिव पोखरेलका अनुसार सचिवलायले यसलाई अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्ण कदमको रुपमा लिएको छ । ‘यो अदालतमाथिको प्रहारमात्रै होइन ।

सिंगो लोकतन्त्रमाथि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहारको रुपमा हामीले यसलाई लिएका छौं, यो हाम्रो पार्टी र जनताको दबाबको कारण भर्खरै तय गरिएको स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत पनि यो प्रयास भएको हुनसक्छ’ पोखरेलले भने ।

आइतबारबाट राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश कार्की स्वत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् ।