२४ घण्टा नबित्दै फेरियो अमेरिकाको बोली ,चिनले प्रतिवाद गर्छु भने पछि यसो भन्न थाल्यो !

नेपालमा एमसीसीको बिषय निकै पेचिलो बनेको र यहि कारण चिन र अमेरिका समेत आमने सामने बन्ने अवस्था आए पछि अमेरिकाको बोली फेरिएको छ ।

हिजो मात्रै नेपालका लागी अमेरिकी राजदुत र्याण्डी बेरीले एमसीसीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन प्रति आलोचना गर्दै हिंसा स्विकार्य नभएको धम्कीपुर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । बेरीको यस्तो उत्तेजित प्रतिक्रिया आएको २४ घण्टा नबित्दै अमेरिकाको बोली फेरीएको छ ।

हिजो गरम कुरा गरेको अमेरिकाले आज नरम कुरा गरेको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने की नगर्ने भन्ने नेपालको आफ्नो सार्वभौम अधिकार रहेको भन्दै अमेरिकाले यसमा आफ्नो मुलुकको कुनै हस्तक्षेप नरहने प्रष्ट पारेको छ ।

अमेरिकाले धम्कीको कुटनिती सुरु गरेको र यसको प्रतिवाद गर्ने भन्दै चिनले पनि खरो प्रतिक्रिया दिएको भोलिपल्टै नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासले विज्ञप्तीनै जारी गरेर नरम कुरा गर्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । शनिवार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय केबल नेपालको सार्वमौम विषय भएको प्रष्ट पारेको हो ।

चीनले एमसीसीका सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालमाथि दबाबमूलक कुटनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको भोलिपल्ट अमेरिकाले जवाफ दिएको हो ।अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–नेपाली नेताहरुले एमसीसीको अनमोदन गर्न कि गर्र्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हा । एउटा लोकतान्त्रिक र सार्वभौम मुलुकका रुपमा यो केबल नेपालको निर्णयको विषय हो ।

अमेरिकाले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५ औं वर्ष समेत रहेको स्मरण गराउँदै अमेरिका सधैं नेपालको परिर्वतन र विकासको पक्षमा रहेको जनाएको छ ।

दूतावासले एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई उपहार भएको समेत जनाएको छ । यसले रोजारी सिर्जना र पुर्वाधार विकासमा सघाउने तथा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने जनाएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ती
२०७८ फागुन ७

एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम निर्णय हो
काठमाडौं । नेपाल – यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।

५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबिचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।