भिम रावलले संसदको रोस्टमबाटै गरे देउवा, प्रचण्ड र माधवलाई राष्ट्रिय गद्दार घोषणा !

नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधीसभाका सांसद भिम रावलले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गर्नेहरुलाई राष्ट्रिय गद्दार घोषणा गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसीको बिषयमा संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग नलिने भनेर नाराबाजी गरिरहे पनि नेता रावलले भाग लिँदै निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यति गम्भिर विषयमा होहल्लाका विच एमसीसी पारित गराउँन लाग्नेहरु राष्ट्रिय गद्दार हुन् भन्दै उनले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।

संसदको रोस्टम बाटै सांसद रावलले एमसीसी पारित गराउँन नेतृत्व गर्ने सरकार र समर्थन गर्नेहरुलाई नांगेझार बनाएका छन् । देशघातीहरुको एकएक हिसाब किताब जनताले राख्ने भन्दै उनले आक्रोस पनि पोखेका छन् ।

रावलले एमसीसी सम्झौता पारित भए नेपाल उपेनिवेशीकरणको बाटोमा जाने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिदैं एमाले सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा प्रहार हुने दावी गरे ।

उनले एमसीसीका कतिपय बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेको भन्दै जनताले अस्वीकार गरेको एमसीसीलाई संसदले स्वीकार गर्न नहुने बताए । ‘राजनीतिक दलका केही नेताहरुको सत्ता स्वार्थ र गुटबन्दीका लागि स्वाधीनता विरोधी सम्झौता पारित गरिनु राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ’, रावलले भने ।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले नाराबाजीसहित वेल घेरीरहँदा छलफलमा सहभागि भएका सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुँदा विपक्षमा मतदान गर्न समेत आग्रह गरे ।

उनले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि दमन भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरे । ‘सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्नु सर्वथा गलत छ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी र संकल्प प्रस्तावको कुरा जनता झुक्याउने काम मात्रै हो’, रावलले भने । उनले एमसीसीमा समर्थन गर्नेहरु राष्ट्रिय गद्धार ठहर्ने दावी गरे ।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दलहरूले गर्ने भनेको व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकलाई स्वीकार्य हुने-नहुनेबारे अझै प्रष्ट नभएको भन्दै गुरुङले संशय व्यक्त गरिए ।

‘संशोधनबिना अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो,’ गुरुङले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणा हुने भनिएको छ । यद्यपि यो अझैं आइसकेको छैन । संशोधनको प्रावधान पनि राखिएको देखिँदैन ।’

गुरुङले थपे, ‘दुईपक्षीय आधारमा संशोधन हुने हो । हाम्रो घोषणा एमसीसीलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । त्यो एमसीसीले स्वीकार गर्छ भने सकरात्मक हुन्छ ।’ घोषणा संसदमा पेस गर्न माग गर्दै गुरुङले संशोधनलगायतका प्रक्रियाहरू पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।