एमसीसी पास गरेको भोलिपल्टै फुट्यो सत्तागठबन्धन, सरकार अल्पमतमा !

प्रतिनिधी सभाको वैठकबाट सामान्य बहुमतले विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गरे पछि सत्तागठबन्धन औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघठन गरे पछि देउवा , प्रचण्ड र माधव नेपालहरु सँगै गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले औपचारिक रुपमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन बाट अलग भएको घोषणा गरेको छ ।

एमसीसीको विरोधमा निरन्तर सडक संघर्षमा रहेको जनमोर्चाले सत्तागठबन्धनकै दलहरुले एमसीसी पारित गरे पछि गम्भिर असहमती जनाउँदै गठबन्धन बाट अलग हुने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनका दलहरुले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदनकोे पक्षमा मत दिए पछि उक्त पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसीको विपक्षमा संसदमा हात उठाएकी थिइन् ।

एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भएको भोलिपल्टै राजमो गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँचवटा दल थिए । सदनमा जनमोर्चाको एक सांसद छन् ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।‘राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने ।

पछिल्लो समय गठबन्धन बैठकमा आफूहरुलाई सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अन्ततः गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणपत्र जारी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । तर, यसलाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।

यसै विच सत्तागठबन्धन बाट राष्ट्रिय जनमोर्चा अलग हुने वित्तिकै नेपाली काग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिए, नलिएको बारे स्पष्ट भइसकेको छैन् । यदि सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् ।

पोखरेलले गत २ असारमा विश्वासको लिँदा ३१ मत प्राप्त गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा भए पनि अहिले ५९ सदस्य भएकाले विश्वासको मत पाउन ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । जनमोर्चा बाहिरिदा सरकारका पक्षमा २९ मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा पर्छ ।

हाल पोखरेल सरकारलाई कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको साथ छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । हालको सरकारबाट बाहिरिएर जनमोर्चाले एमालेलाई साथ दिँदा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ निर्णायक हुने देखिन्छन् ।