३० दिनमै खारेज हुँदै एमसीसी !

अबको तीस दिनभित्र एमसीसी खारेज हुने खबर बाहिरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी का नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले अबको तीस दिनभित्र एमसीसी खारेज हुने बताएका हुन्।

उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिएपनि यसलाई तीस दिनभित्रै खारेज गर्न सकिने बताएका हुन् । सम्झौतामाझैं एमसीसी सम्झौतामा पनि ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले यसलाई खारेज गर्न सकिने बताएका हुन् ।

गजुरेलले एमसीसी सम्बन्धनमा श्रीलंकाले पनि संसदबाट अनुमोदन गरिसकेपछि ३० दिनभित्रै खारेज गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यही अभ्यासका आधारमा सडक संघर्षको कार्यक्रम तय गरिएको पनि प्रष्ट पारे ।

उनले भने, ‘सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलनले अझै पनि यसलाई चर्काउन सकियो भने व्यवहारिक रुपमै खारेज गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै हामी संघर्षमा उत्रिएका हौं।’

संसदबाट पारित भइसकेको विषयमा दुई मोर्चासहित ६ वटा राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलनको घोषणा नगरेको उनले बताए । देशका प्रमुख दल र नेतृत्वमै एमसीसीको विषयमा विमति रहेको र एमसीसीको विपक्षमा रहेका जनताको चाहना अनुसार सडक संघर्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

एमसीसी विरोधी आन्दोलन चिनियाँ प्रभावमा नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने विषयमा चीनले चासो राख्नु स्वभाविक हो । एमसीसी पास गराएर अमेरिका नेपाल प्रवेश गर्नु भनेको दक्षिण तर्फबाट चीनलाई घेरा हाल्नु हो ।

यो चीनसँग सम्बन्धित विषय त भयो, चीनको कन्सर्नको विषय त भयो । तर, चीनको निर्देशनमा बन्ने विषय हुँदै होइन’, नेता गजुरेलले भने, ‘चीनले आफ्नो देशको कुरा अमेरिकासँग आफै मिलाउँछ । हामीलाई हाम्रै देशको चिन्ता हो । हाम्रो देश रणभूमि बन्ने भो, सबैको क्रिडास्थल बन्ने भो, प्रकृतिले बरदान दिएको सुन्दर देश मरुभूमि बन्ने खतरा बढ्यो । त्यसैले हामीले कसैको निर्देशनमा आन्दोलन गरेको होइन र गर्दा पनि गर्दैनौँ ।’

नेता गजुरेलले सुरुमै एमसीसीलाई रोक्न सकेको भए राम्रो हुने भएपनि त्यसो गर्न नसकिएको बताए । उनले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अमेरिका नेपाल प्रवेश गरिसकेको र त्यसको प्रारम्भिक असरसमेत देखिन थालिसकेको दावी गरे।

पछिल्लो घटना रुस र युक्रेनका बीचको द्वन्द्वका विषयमा नेपालले अमेरिकाको आडमा युक्रेनको समर्थन जनाएको उदाहरण दिँदै नेता गजुरेलले भने, ‘नेपाल र नेपाल सरकारले युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका विषयमा यो पटक साह्रै छिटो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक ग¥यो र युक्रेनको पक्षमा बोल्यो। यसले शंका उब्जाएको छ ।’

गजुरेलले अगाडि थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा १ महिना दुई महिनापछि ‘ए बोल न’ भनेर भन्दा मात्र बोल्ने नेपाल सरकारले अमेरिकी फोनका आधारमा यति छिटो धारणा सार्वजनिक गर्नु नेपालमाथि अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्छ ।’

उनले हाल कार्यगत एकतामा रहेका बाम शक्तिहरू एउटै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना रहेपनि प्रमुख तीन वटा कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुनै हालतमा मिल्न नसक्ने बताए ।