अन्तत: काँग्रेश पनि ओलिकै पनि बाटोमा !

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै बनेको सत्ता गठबन्धन त्यही बाटोमा जाने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्ने चेतावनी दिएसँगै ओलीको एजेन्डा स्थापित हुने देखिएको हो । सांसदबाट एमसीसी पास भएसँगै देउवाले अबको ध्यान संसदमा रहँदै आएको अवरोध हटाउनेतिर केन्द्रित हुने भन्दै विघटनको चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने छनक देखाएसँगै सत्ता गठबन्धनले विभिन्न विकल्पबारे खोजी गर्न थालेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

त्यसका लागि गठबन्धनमा सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने र नभए विकल्पको रुपमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ ।

एमालेले संसद सुचारु गराउन सहयोग नगरे संसद विघटनको तयारी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलाशा गरेका छन् ।

अझै विशेष रुपले गठबन्धनले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्ने भन्दै उनले विकल्पका रुपमा संसद विघटन नै गर्ने शब्दावली प्रयोग नगरेपनि उनको संकेत भने संसद विघटनतर्फ पनि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ संकेत गरे ।

बिहीबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै संसद अवरोध नहटे विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउने जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘हिजो बिहान सरकार सञ्चलन संयन्त्रको बैठक बस्यो भने बेलुका प्रमुख नेताहरुको बैठक पनि बसियो । ती दुवै बैठकमा एकातिर एमसीसीसँग सम्बन्धित केही समीक्षा पनि भयो भने अर्कोतिर आउने निर्वाचनमा हामीसँगै जानेबारे पनि छलफल भयो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध नै गरिरहेको र अवरोधकै बीचमा आफूहरुले केहीचिज त अगाडि बढाइएको तर अपोजिसनले विरोध गरिराखेपनि सवै विधेयकहरु, प्रक्रियाहरु सहज ढंगले लाँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र हामीले अपनाइएको परम्पराका साथै भोलिका लागि बस्ने नजिर पनि गलत हुने प्रचण्डले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षलाई गठबन्धनकै तर्फबाट सदन सुचारु गर्न विषेश आग्रह गर्ने भन्ने भएको भन्दै प्रचण्डले त्यसो भएमा नागरिकता विधेयक लगायत धेरै विधेयक ‘पेन्डिङमा रहेका र ति अघि बढाउने वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने भन्ने भएको बताए ।

सकेसम्म संसदमा एमालेको अवरोध हटाउन सहमति खोज्ने, नभए अवरोधकाबीच संसदलाई निरन्तरता दिने त्यो पनि नभए संसद नै विघटन गर्ने सम्मका विभिन्न विषयले गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा पनि संसदमा एमालेले गरेको लगातारको अवरोधले नागरिकता लगायतका महत्वपुर्ण विधेयकहरु अलपत्र पर्दा त्यसको असरबारे समेत छलफल भएको थियो ।

सोही क्रममा एमाले सहमतिमा नआए के गर्ने रु भन्ने प्रश्नमा विकल्पहरूको खोजी गर्दा यो विषय प्रवेश पाएको हो । त्यसक्रममा नेताहरुबीच संसद अवरोध जारी नै रहेर लामो समय मुलुक चलाउनुभन्दा संसदको निर्वाचन घोषणा गर्दा हुने कानुनी र व्यवहारिक जटिलताबारे समेत छलफल भएको थियो ।