रातारात यसरी फेरियो एमसीसीमा झलनाथ खनालको बोली !

सदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल बिरोध गर्ने मध्येका एक थिए नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल । एमसीसीमाथिको छलफलमा पनि उनले सम्झौता राष्ट्र हितको पक्षमा नभएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।

तत्कालीन नेकपाबाट एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक समेत रहेका खनालले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । एमसीसी संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि उनले संसद बाहिर निस्किएर आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पार्टीको बैठकमा पनि निर्णयको अवज्ञा गरेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै खनाल आलोचित भएका छन् । हालै सम्पन्न पोलिटव्यूरो बैठकमा खनालको आलोचना भएको थियो ।

बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीका बारेमा पार्टीले गरेको निर्णयको व्याख्या गरेर जान निर्देशन दिएका छन् ।

उनले एमससी अनुमोदनका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएका स्ट्याटससमेत मेटाउन केन्द्रीय नेताहरुलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । तर पछि नेता खनालको बोलि फेरिएको छ ।

यस्तो छ झलनाथ खनालले बैठकमा एमसीसीबारे गरेको ब्रिफिङ:

एमसीसी मुद्दा धेरै ठूलो मुद्दा हो । यो मुद्दाको बारेमा हामीले नै पहिले अध्ययन गरेपछि त्यसमा भएका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरालाई हामीले भेट्यौँ ती कुरालाई हामीले उजागर पनि गर्यौं । सार्वजनिक पनि गर्यौं ।

पूर्व नेकपामा कार्यदल बनायौं । त्यो कार्यदलमा हामी तीन जना थियौं । तीन थरि मत आयो । एउटा पूरै रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा जस्तो छ त्यस्तो ठिक छ स्वीकार गनुपर्छ भन्ने । अनि मैले के भने भनेँ त्यो त होइन, टोटल्ली रिजेक्ट पनि होइन, स्वीकार गर्ने पनि होइन । पहिले अध्ययन गरौं । त्यसमा के डिफेक्ट छन् त्यो हटाऔं । हामीलाई ग्रान्ट त चाहिएको छ । हामी ग्रान्ट लिन्छौं तर यस्ता शर्तबन्दी छन् भने त्यस्ता शर्तबन्दी हामीलाई चाहिएको छैन । यो ढंगले जाऔं भनेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

पछिल्लो अवधिमा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा नै छलफल त गर्नुपथ्र्यो । पहिलो पटक छलफल गरेर एउटा टुंगो हामीले गर्न सकेको भए त्यो बेटर हुन्यो । तर यो परिस्थिति जसरी बदलिएको सन्दर्भमा अन्त्यमा एकदमै हतारहतारमा स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्ने काम बन्यो । त्यहाँ हामी एकमत भएनौं । हाम्रो मत भिन्नता छ । मतभिन्नता हुँदा हुँदै पनि बहुमत जे छ त्यसको आधारमा अनुमोदन भयो । अनुमोदनमा व्याख्यात्मक घोषणा भनेर त्यसलाई अघि सारिएको छ । त्यो व्याख्यात्मक घोषणा गर्न नसकिने होइन । विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो चलन प्रचलन देखिन्छ । तर, व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसलाई अर्को पक्षले स्वीकार गरिदियो भने र त्यस अनुरुप सम्झौतालाई संशोधनमा तयार भयो भने लेटर अफ एक्चेन्ज पनि गराउन सकियो भने त्यो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ । त्यसलाई सम्झौता परिवर्तन गरेको मानिन्छ । तर हामीले एकतर्फी मात्रै गर्यौं । त्यसलाई मान्छौं भनिसकेको छैन । त्यो बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउनेतिर जानुभन्दा मैले के भन्ने खोजेको भन्दा जे गरिएको छ त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि अब हाम्रो पार्टीले लेटर अफ एक्सचेन्जसम्म पुर्याउन सक्नुपर्यो । यो सम्झौताको अंग बनाउन सक्नुपर्यो । त्यसो भए भने बल्ल उपलब्धि हुन्छ ।

अन्यथा हामीले पास त गर्यौं । तिमीले मानेनौँ भने ३० दिनभित्र हामीले फाइनल गर्छौं । त्यो सम्झौतामा एउटा क्लज छ । यसो गरे हुन्छ त भनेर हामी भन्न सक्छौं । तर यो हाम्रो आत्मतुष्टि बाहेक केही हुँदैन । किनभने हामी त अहिले सानै पार्टी भयौं । हामीसँग त बहुमत पनि छैन । एमालेको बहुमत छ । एमालेको बहुमत भएपछि संसदबाट त केही गर्न सकिँदैन । कि त यो सरकारबाट जानुपर्यो । सरकारले निषेध गर्ने हो भने कांग्रेस मान्दैन । कांग्रेस त जस्ताको तस्तैमा गर्ने हो । त्यसैले हामीले पब्लिक कन्जम्मसन र हाम्रै पार्टीमा जो साथीले लडाईँ लडि राख्नुभयो , ती साथीहरुलाई चित्त बुझाउनका निम्ति पनि हामीले एउटा लेटर एक्चेन्जको कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई मोनिटर गर्नुपर्यो । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त रु उनीहरुले जे राखेका छन् त्यही कार्यान्वयन भयो भने त त्यो एन्टी चाइना पनि हुन्छ एन्टी कम्युनिस्ट पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय स्तरबाट मोनिटरिङ गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्यो । त्यो मेकानिजमका साथमा मोनिटरिङ गर्नुपर्यो । यो सम्झौता अत्यन्त इमेच्यूड सम्झौता हो । नेपालको हितलाई तल राखेर अमेरिकाको हितलाई माथि राखेर गरिएको सम्झौता हो । एक किसिमले यो सम्झौताबाट गम्भिर शिक्षा लिनुपर्छ । आगामी दिनमा चाहे अमेरिका, चाहे भारत, चीन, जापान, एडिबी, विश्व बैंकसँग होस् । यस्तो सम्झौता गर्दा पारस्परिक सम्झौताका आधारमा, समान सार्वभौमिताका आधार गर्ने शिक्षा लिनुपर्छ । हामीले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । हामी सानो देश छौं । एउटाले अर्कोलाई मिच्न खोज्दा यस्तो परिस्थितिमा पुग्छौं । त्यसो हुनाले हामीले विचार, बुद्धि,नीति, विधी हाम्रा बल हुन । हामीसँग मिलेटरी बलले काम लाग्दैन । हाम्रो बल भनेको बुद्धी र तर्क नै हो । ग्रुपमा छलफल गर्दा सुझाव दिनुुस् । हामी मिलेर जानु छँदैछ । ठ्याकै चुनाव आयो । चुनावको बेलामा ठूलो बहस इत्यादी गरेर जान सक्दैनौं । गर्नुपर्यो भने पनि अहिले बहस स्थगित हुनुपर्दछ । अहिले बहस स्थगित गर्ने नै हो ।