यस्तो छ नेकपा एमालेको चुनाबि रणनिति

स्थानीय चुनावको मिति नजिकिँदै छ । विगतमा धेरै जितेकालाई त्यहि सिट कायम राख्न र थोरै जितेकालाई अलिकति भए पनि बढाउन बाध्यता परेको छ । विगतको चुनावमा भाग लिएका सबैजसो वामपन्थीसँग स्थानीय तालमेल गरेर ठूलो दल बनेको तत्कालीन एमालेसहितको नेकपालाई अहिले निख्खर एमालेको हैसियतमा उक्त भाग जसरी पनि कायम राख्नु परेको छ ।

काँग्रेस र माओवादीलाई जतिसक्दो धेरै जित्नैपर्ने छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेलाई देखाइदिने चुनौती छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबैजसो दलले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेका छन् । यसअघि नै कतिपय जिल्लामा गठबन्धनको संयन्त्र बनिसकेको छ । केन्द्रमा भन्दा पहिले धनकुुटा, सुनसरी र तेह्रथुममा त्यस्तो संयन्त्र बनेको हो । शुक्रबार नुवाकोटमा पनि संयन्त्रको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

एमालेको हालै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा आगामी स्थानीय तहको बारेमा मिहीन ढंगले छलफल भएको छ । बैठकमा सबैजसो प्रदेश प्रमुखले आफ्नो क्षेत्रको रिपोर्टिङ गरेका थिए । तर मधेश प्रदेशमा एमालेको पछिल्लो अवस्था र भावी स्थितिबारे खासै रिपोर्टिङ नभएको बुझिएको छ ।

अधिकांशको रिपोर्टिङ्ग सुनेपछि महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेको पछिल्लो अवस्था, आगामी निर्वाचनको सम्भावित ‘पोजिशन’ बारे मोटामोटी निश्कर्ष निकाल्नुभएको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरु सबै एकातिर भए पनि एमाले एक्लैले सबैलाई देखाइदिने भाषण गरे पनि स्थायी समितिको निश्कर्ष ठ्याक्कै उक्त भाषणको विपरित रहेको पाइएको हो । यदि त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने नेपालगन्ज पुगेर हिजो राप्रपा महामन्त्री धवल समशेरसङ्ग संघको चुनावसम्मै तालमेल गरौं भनेर डेढ घन्टा गोप्यवार्ता गर्नै पर्थेन ।

आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन कायम भएमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको यसअघि सुनिश्चित भएको दुई सय ९३ वटा मेयरमध्ये ९३ मा सीमित हुने आकलन गरिएको हो । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले तीन सय बढी मेयर र अध्यक्ष जितेको थियो ।

महासचिवले काँग्रेस तालमेलमा नमिसिएको अवस्था र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीबीच मात्रै तालमेल भएमा एक सय ९३ नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका प्रमुख जित्ने आकलन गरेको बताइएको छ । यही निचोडपछि एमालेले सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुलाई सकेसम्म तालमेल गर्न नदिने रणनीति बनाउँदै बैठकबाट स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेलको खुल्ला प्रस्ताव राखेको हो ।