देउवानै दाहिना भए पछि कसको के लाग्छर ? फेरी चम्कीयो रामचन्द्र पौडेलको भाग्य !

नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अघि सम्म संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेर सभापती शेरबहादुर देउवाको कट्टर विरोधीको रुपमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल अहिले उनै देउवाको प्यारो मान्छे भएका छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा पनि सभापतीको आकांक्षा राखेका पौडेललाई संस्थापन इतर पक्षले स्विकार नगरे पछि उनले संस्थापन इतर पक्षबाट उमेदवार बनेका कसैलाई पनि सहयोग गरेनन् बरु मतदान समेत गर्न नगएर घरैमा बसे । पौडेलले अघोषित रुपमा देउवालाईनै समर्थन गरेका थिए । अहिले देउवाले पौडेलको गुन तिरेका छन् ।

पछिल्लो समय देउवाको सहयोगीको भूमिकामा देखिएका रामचन्द्र पौडेलले काग्रेस सभापती देउवाबाट निरन्तर लाभ लिइरहेका छन् । केहि समय अघि संविधानको खिलापमै गएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रस्तावमा देउवाको समेत समर्थनमा पौडेल उच्चस्तरिय सरकार संचालन समन्वय संयन्त्रको संयोजक बनेका थिए भने अहिले फेरी देउवाले उनलाई अर्को महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले एकपछि अर्को जिम्मेवारी सुम्पेको छ।मंगलबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि तयारी तथा अनुगमन समिति संयोजकको जिम्मेवारी पौडेललाई दिने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला-जिल्लामा सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेर जाने निर्णय भइरहेका छन्। चुनावी तालमेल र मोडालिटी टुंगो लगाउन सत्तारूढ पाँच दलका प्रतिनिधि रहने समिति गठन गरिएको हो।

यो समितिमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की छन्। सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेता वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरूङ सदस्य छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र नेता विजय पौडेल सदस्य छन् भने जनता समाजवादी दलबाट वरिष्ठ नेता अशोक राई र मन्त्रीसमेत रहेकी नेता रेणु यादव सदस्य छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट भने सचिव हिमाल पुरी सदस्य छन्।

सत्ता गठबन्धनले यसअघि पनि पौडेललाई समन्वय समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। गत कात्तिकमा गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति संयोजकमा दुई महिनाका लागि पौडेल संयोजक तोकिएका थिए।

उक्त समितिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित पाँच दलबाट दुई जनाका दरले १० जना र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरी ११ जना सदस्य थिए।

संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको भनेर त्यसबेला सत्ता गठबन्धनको आलोचनासमेत भएको थियो। तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै यो समिति बनेको तर्क त्यसबेला सत्तापक्षका नेताहरूले गर्ने गरेका थिए।