यस कारण मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न देउवा सरकारले गर्दै छ आनाकानि

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेर पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सावर्जनिक गर्ने सवालमा सरकारले यस्तो रवैया देखाउन थालेको हो । आफूलाई मन लागेका सूचना मात्रै सार्वजनिक गर्ने र अरु लुकाउने सरकारको शैली स्पस्ट देखिएको छ । केपी ओलीको सरकारले सरकारका सूचना सम्प्रेषण गर्ने सवालमा एक खालको थिति बसालेको थियो । देउवा सरकारमा अहिले चारजना मात्रै मन्त्री छन् । उनीहरुमध्ये कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैबैठकपछि उनी पत्रकारहरुलाई निर्णय सुनाउँछन् पनि । तर, अड्कलेर मात्रै ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चारजना मन्त्रीलाई सपथ खुवाएपछि उनीहरुले पदभार ग्रहण गर्नुअगावै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै पहिलो बैठक राखेका थिए । सोही बैठकले कानूनमन्त्रीलाई प्रवक्ता बनाउने निर्णय लिएको थियो ।

बैठक सकिएपछि पत्रकारलाई कार्कीले निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । यसरी तत्कालै मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदा ओली सरकारभन्दा सूचना सम्प्रषेणमा देउवा सरकार उदार देखिएको विश्लेषण गरियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को आठौं बैठकसम्म आइपुग्दा उक्त विश्लेषण गलत सावित हुन थालेको छ ।

पाँच दिनअघि साउन २५ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने र एक दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने सूचना पहिल्यै लिक भएकाले सर्वत्र चासो थियो ।