निरन्तर नोक्सानले भरिएको एमालेको एक बर्ष

एमालेले भनेको परमादेश सरकार प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको माग हो । ७ जेठ ०७८ को मध्यरात प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माधव नेपालसहित सांसदहरुले परमादेशको माग गरेका थिए । ती सांसदहरुको मागदावी बमोजिम २८ असार ०७८ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो ।

५ पुस ०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय हुँदा भने पुनस्र्थापनाको मात्रै माग थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को विभाजनले वैधानिकता नपाउँदा ओली नै प्रधानमन्त्री कायम रहे । २३ फागुन ०७७ मा अदालतले माग दावी नै नभएको फैसला सुनाउँदै नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिक थप संकटतर्फ धकेल्यो ।

पुनस्र्थापित एमालेभित्र एकता हुन सकेन भने ओलीलाई माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएन । बरू, ओली आफै २७ वैशाख ०७८ मा विश्वासको मत लिन अगाडि बढे, एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित हुँदा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

यसको तीन दिनपछि ओली ठूलो दलका नेताका हैसियतमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत नलिइ ओलीले प्रधानमन्त्रीको रहर पुगेकाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गरे । त्यसैदिन, देउवाको समर्थनमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएपछि भने ओलीले पनि दावी गरे ।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । यो निर्णयपछि शुरू भएको एमालेको क्षति अहिलेसम्म रोकिएको छैन । ओली सत्ताबाट हट्नु अगाडि नै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाहिरिएका थिए । प्रदेशसभामा एमाले सवैभन्दा ठूलो दल भएपनि २९ जेठ ०७८ मा माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने ।

संघीय सरकारको नेतृत्व देउवाले लिएपछि २८ साउन ०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले इतरको सरकार बन्यो । यो प्रदेशमा पनि एमाले नै ठूलो दल हो । तर शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएपछि माओवादी केन्द्रका नेता कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री बने ।

एमाले विवादकै कारण कणरली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले बहुमत कायमै जोगाए । यो प्रदेशमा पनि ठूलो दल हुँदाहुँदै एमाले प्रतिपक्षी बन्यो । कणरलीकै जस्तो नियति सूदुरपश्चिममा पनि देखियो । ठूलो दल एमाले भएपनि माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नै मुख्यमन्त्रीमा रहिरहे । मधेश प्रदेशमा पहिलेबाटै एमाले विपक्षी दल हो ।

२ भदौमा एमालेकै एकता नजोगिएपछि भने संघ र सातै प्रदेशमा विपक्षी दल बन्न पुग्यो । प्रदेश(१ मा एमालेबाट अलग भएका राजेन्द्र राई १६ कात्तिक ०७८ र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बने । तर एमाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सही भएको र परमादेश गलत भएको दावीमै अडिग रहृयो । ‘अदालतले फैसला गरिसकेपछि हाम्रो नीति बदल्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो नगर्दा गठबन्धनकै कारण पार्टीलाई नोक्सान पुगिरहृयो’, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

नेकपाको एकता नजोगिए पनि एमाले एकताबद्ध राख्न सक्दा अहिले जति क्षति नपुग्न सक्ने अवस्था बन्ने ती नेता बताउँछन् । माधव नेपालसहित २४ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र ५५ पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य एमालेबाट अलग भएका थिए । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेपनि दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइदिए । ‘राजनीतिक रुपमा एमाले पहिलोपटक संसद भंग गर्दा नै फुटेको थियो । त्यसलाई राजनीतिक तरिकाले जोड्ने ठाउँ हुँदाहुँदा पनि पार्टी विभाजित भयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउँदा मात्रै नभएर त्यसपछिका कुनैपनि राजनीतिक निर्णयमा एमाले निष्प्रभावी रहृयो ।

संसद अवरोधमा पनि आंशिक मात्रै प्रभाव देखियो । एमालेको नाराबाजी बीच नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनसहित पारित भयो । अध्यक्ष ओली स्वयमले एमालेको अवरोधले सरकारको निर्णय रोक्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । एमालेको नाराबाजीले विवादित परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्न नै सजिलो भयो । सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्दा एमाले अनिर्णयमै बस्यो ।

संसद अवरोधको एकसूत्रीय अडानमा एमाले बस्दा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका गलत निर्णयहरुमा औपचारिक छलफल समेत हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री कोटा दिने, गैरसांसद मन्त्री हुने, नेताका नातेदार संवैधानिक नियुक्ति हुने जस्ता निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर जवाफ दिनु परेन ।

बरू एमालेलाई चुनौती दिँदै गएको १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले महाभियोग लगाए । अध्यक्ष ओलीले जबरालाई महाअभियोग लगाए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने बाँकी न्यायाधीशहरुलाई पनि काउण्टर महाअभियोगको चेतावनी दिएका थिए । तर अध्यक्ष ओली भने आफूले चाहे गठबन्धन तत्काल भत्काएर नयाँ सरकार बनाउने अभिव्यक्तिमै सीमित छन् ।

जबकि गठबन्धनकै कारणले एमालेले संघ र प्रदेशको सत्ता मात्रै नभएर राष्ट्रियसभा र स्थानीय चुनावमा समेत पराजय बेहोर्‍यो । १९ पदका लागि गएको १२ माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेले एक पद मात्रै जितेको थियो । यसको बिपरीत प्रधानमन्त्री देउवा भने कतिपय संविधान विरोधी निर्णय लिएर समेत आफूलाई विश्वासको मत दिने १६५ सांसदलाई एकताबद्ध राख्न सफल छन् । एमसीसी र स्थानीय चुनावका बेला समेत गठबन्धन जोगाएका प्रधानमन्त्री देउवा आगामी संघ र प्रदेशको चुनावसम्म सँगै जाने योजनामा छन् ।