Otv Nepal आइतबार, साउन २९ २०७९

नेपालमा नागरिकताको व्यापार !

  • OTV Nepal

    बुधबार, असार २९ २०७९
  • १. विषय प्रवेश 

    नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा तीन वर्ष ११ महिना दुई दिनसम्म बिचाराधीन विधेयक सरकारले वापस लिएको छ । २०७९ साल असार २४ गते फिर्ता गरिएको यो विधेयक दर्ता गर्दाको अवस्थामा के कस्ता अन्तर्वस्तु समावेश थिए ? दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल पछि कुन कुन विषयमा परिवर्तन गरियो ? हाल कसरी पेश गरियो ? यस विधयेकको मकसद के थियो? के हुनु पथ्र्यो ? यो आवश्यक थियो कि थिएन? यो विधेयक किन विवादित रह्यो ? र किन फिर्ता गरियो भनी आम नेपाली नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो ।

    सम्वत् २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रथम संशोधन विधेयकमा राखिएका प्रावधान मध्ये नागरिकता प्रदान गर्नको लागि दुईवटा प्रावधान संशोधनको लागि तथा दुईवटा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । जुन यस प्रकार थिएः
    १) वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ।
    २) मातृत्व भएका तर पितृत्वको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने ।
    ३) नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मदाताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने ।
    ४) गैरआवासीय नागरिकता ।

    माथि दिइएका मध्ये, पहिला दुईवटा प्रावधान मौजुदा नागरिकता ऐनमा भएका प्रावधान हुन् भने पछिल्ला दुईवटा प्रावधान प्रचलित नागरिकता ऐनमा थप गरिने प्रावधान थिए ।
    प्रतिनिधि सभामा बिचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिई पेश गरिएको नागरिकता विधेयक, २०७९ मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी पूर्ववर्ती विधेयकको प्रावधानलाई हटाइएको छ । तसर्थ यस आलेखमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा मात्र विवेचना गरिन्छ ।

    २. अङ्गीकृत नागरिकताको अर्थ
    अङ्गीकृत नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार छन्ः
    १) बसोबासको आधारमा दिइने अ्गीकृत नागरिकता ।
    २) विवाहको आधारमा दिइने (वैवाहिक) अङ्गीकृत नागरिकता ।
    विवाहको आधारमा दिइने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि अङ्गीकृत नागरिकताको प्रवर्गमा पर्छ । यसलाई बसोबासको आधारमा दिइने नागरिकताबाट अलग्याउनको लागि वैवाहिक अङ्गीकृत भन्ने अभिव्यक्तिको प्रयोग गरिन्छ ।

     

    यी दुई प्रकारका नागरिकताको बारेमा जानकारी लिनु अगाडि अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । अङ्गीकृत शब्द अङ्ग्रेजी शब्दNaturalized को नेपाली रुपान्तरण हो । यस अङ्ग्रेजी शब्दको शाब्दिक अर्थ कृत्रिमलाई प्राकृतिक बनाउने भन्ने हो । पहिला प्राकृतिक नभएको कुराको स्वरुप, गुण, स्वभावमा परिवर्तन गरेर प्राकृतिक जस्तै बनाउने कार्य प्राकृतिकीकरण(Naturalization) हो । अमेरिकीकरणको तात्पर्य अमेरिकी जस्तै बनाउने, नेपालीकरणको तात्पर्य नेपाली जस्तै बनाउने, अङ्ग्रेजीकरणको तात्पर्य अङ्ग्रेजी जस्तै बनाउने जसरी नै प्राकृतिकिकरणको तात्पर्य प्राकृतिक जस्तै बनाउने हो, तर वास्तविक प्राकृतिक चाहिँ होइन । मानिसको हकमा कुनै अर्को देशको मानिसलाई कानूनी रुपमा अर्को देशको जस्तै बनाउने काम Naturalization हो ।

    Naturalization को नेपाली अनुवाद अङ्गीकरणको साथसाथै प्राकृतिकीकरण पनि हुन्छ । नेपाली भाषामा अङ्गीकरणको अर्थ अङ्ग बनाउने भन्ने हुन्छ । पहिला कुनै बस्तु अर्को कुनै बस्तुको अङ्ग थिएन, तर पछि सो बस्तुलाई कुनै अर्को बस्तुको अङ्गको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्य (अङ्ग बनाउने कार्य) गरियो भने त्यो कार्य अङ्गीकरण हो । यसरी हेर्दा कुनै देशको नागरिक नभएको वा त्यस देशको अङ्ग नभएको कुनै विदेशीलाई अर्को देशको अङ्ग बनाउने कार्य नै अङ्गीकरण (Naturalization हो । अङ्गीकरण प्रक्रिया हो भने अङ्गीकृत अवस्था हो । अङ्गीकरणको कार्य पूरा भएपछि÷गरिसकेपछि अङ्गीकृत हुन्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा अङ्गीकरणको कार्य पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिक हुन्छ ।

    यसरी कुनै देशले कुनै विदेशीलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने प्रक्रिया नै Naturalization वा अङ्गीकरण÷प्राकृतिकीकरण हो । कुनै पनि देशमा नागरिकको जन्म जन्मसिद्ध रुपमा हुन्छ । वंशज जन्मसिद्ध नागरिक हुन् । यसको विपरित कुनै पनि देशमा जन्मसिद्धरुपमा नागरिक नभएका विदेशीलाई नागरिकता दिने कार्य अङ्गीकरण हो । नागरिकता दिएर नागरिक बनाउनु कृत्रिम तरिका हो । यही नै अङ्गीकरण वा प्रकृतिकीकरण हो । स्पष्ट भाषामा बुझ्नु पर्दा विशुद्ध विदेशीलाई दिइने नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता हो ।

    अङ्गीकृत नागरिकता कृत्रिम नागरिकता हो । कतिपयले अङ्गीकृत नागरिकतालाई अधिकारको विषयको रुपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर यो गलत बुझाई (False Consciousness) हो । विषय वस्तुलाई बस्तुगत ढङ्गले नबुझेकाहरुले यस्तो प्रकारको तर्क गर्ने गर्छन् । जसले नागरिकताको बारेमा, नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्त, हाडनाताको सिद्धान्तलाई बुझेका हुँदैनन्, उनीहरुले मात्र यस्तो तर्क गर्छन् । अङ्गीकृत नागरिकता अधिकारको विषय हुँदै होइन । यसमा अलिअलि पनि भ्रम नपाल्दा हुन्छ । अङ्गीकृत नागरिकता अर्को देशको नागरिक (विदेशी) लाई आफ्नो देशमा बस्न दिइने सुविधा मात्र हो । यसैगरी वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा दिइने नागरिकता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हो ।

    ३. नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कानूनको इतिहास
    सम्वत् २००९ साल असार १० गते नेपालमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ जारी गरियो । यस ऐनको दफा ३ मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थियो । जसमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल राज्यको कानून र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नीमानिस नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।’’ यस नागरिकता ऐनमा तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ को नियममा नागरिकतालाई जन्मस्थान, वंशज तथा अङ्गीकृत गरी विभाजन गरिएको थिएन । तसर्थ अङ्गीकृत नागरिक नभनी नागरिक मात्र भनिएको हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह भएको आधारमा विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्नको लागि समय तथा अन्य कुनै पनि शर्त राखिएको थिएन ।

    यसपछि सम्वत् २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरियो । नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४, नेपाल अन्तरीम शासन विधान, २००७ मा जस्तै यस संविधानमा पनि नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान समावेश थिएन ।

    सम्वत् २०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानको धारा ७ (ग) मा वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थियो । जसमा भनिएको छ, ‘‘नेपालको कानून र रीत बमोजिम नेपालको नागरिकका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नीमानिस ।’’ यस संविधानले पनि नागरिकताको प्रवर्ग छुट्ट्याएको छैन भने नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै शर्त पालना गर्नु पर्ने देखिदैन ।

    नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएको एक वर्षपछि २०२० साल मंसीर २९ गते नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० जारी गरियो । यस अध्यादेशको दफा ६ मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने शीर्षक अन्तर्गत नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधानलाई पनि समावेश गरिएको छ । बसोबास र वैवाहिक अङ्गीकृतलाई एउटै श्रेणीमा राखिएको छ । जस अनुसार अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालको राष्ट्रभाषा लेख्न र बोल्न जानेको, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साधन तथा योग्यता भै नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, असल चालचलन लगायतका शर्त छन् । अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न दुई वर्षे र १२ वर्षे दुईवटा प्रावधान छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न कति समय पर्खनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था यस ऐनमा थिएन ।

    नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० जारी भएको दुई महिना १५ दिनपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० जारी गरियो । नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० मा जस्तै दफा ६ मा नै अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । यस ऐनको प्रावधान र यस अघि जारी गरिएको नेपाली नागरिकता अध्यादेशको प्रावधानमा कुनै अन्तर थिएन ।

    नेपालको संविधान, २०१९ मा सम्वत् २०३२ साल मंसीर २६ गते दोस्रो संशोधन गरियो । यस संशोधनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारण गरियो । सो सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष ।’’ नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनको लागि पाँच वर्ष पर्खनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था ग¥यो । यस अगाडिका कानूनमा विवाह हुने वित्तिकै नेपालको वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यसपछि २०३३ साल असोज १० गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा दोस्रो संशोधन गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने अवधिलाई संविधानबमोजिम पाँच वर्ष कायम गरियो ।

    सम्वत् २०३७ साल बैशाख २० गते भएको जनमत संग्रहपछि पुष १ गते नेपालको संविधानमा तेस्रो संशोधन गरियो । यस संशोधनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन पाँच वर्ष पर्खनु पर्ने समयावधिलाई हटायो । संविधानको संशोधित धारामा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष …’’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि … ।’’ संविधानबमोजिम नागरिकता कानून हुने गरी २०३८ साल असोज ३१ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा तेस्रो संशोधन गरियो जसले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने पाँच वर्षे समयावधिलाई हटायो ।

    सम्वत् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको संविधान, २०१९ लाई खारेज गरी २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो । यस संविधानले पनि वैवाहिक नागरिताको सम्बन्धमा पूर्ववर्ती संविधानको प्रावधानलाई निरन्तरता दियो । जसको धारा ९ (५) मा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि … नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’’ यो संविधान जारी भएपछि पनि पूर्ववर्ती नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० यथावत नै रह्यो ।

    यसैगरी सम्वत् २०६२÷०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०६३ साल मंसीर १० गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो । यस ऐनको दफा पाँचमा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।’’

    नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रवाधानलाई नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निरन्तरता दिइयो । संविधानको धारा ८ (६) मा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’’ यसैगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ (६) मा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’’

    ४. वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा पुनः बहस
    नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विगतदेखि बहसमा रहँदै आएको देखिन्छ । पहिलो संविधान सभामा रहेको ‘‘संविधान सभा, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति, विषयगत अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन, २०६६’’ मा भनिएको छ, ‘‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानूनीरुपमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र बिदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । ’’ त्यस समयमा भएको बहसपछि आएको प्रतिवेदनमा विदेशी ज्वाँइ र बुहारीलाई समान व्यवहार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । यस प्रतिवेदनले वैवाहिक नागरिकता प्राप्तिको लागि समय निर्धारण हुनुपर्ने कुरा निर्धारण गरेको छ । तर नेपालको संविधान (२०७२) जारी गर्दा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएन ।

    नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाउने उद्देश्यले सम्वत् २०७५ साल श्रावणमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरियो । यस विधेयकको दफा ४ (२) मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी महिलाले छ महिना भित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधान मौजुदा ऐनमा भएको प्रावधान भन्दा केही कसिलो व्यवस्था हो । यो विधेयक उपर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष छलफल पछि परिमार्जन गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयो ।

    यस परिमार्जित विधेयकको दफा ४ (१) मा भनिएको छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’’ प्रतिनिधि सभामा तीन वर्ष ११ महिनादेखि विचाराधीन यो विधेयकलाई सरकारले गत असार २४ गते फिर्ता लिएको छ । चार वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेपछि सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न सोही दिन अर्को विधेयक पेश गरेको छ । यस विधेयकमा साविक विधेयकमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधानलाई छोडेको छ । यसको तात्पर्य वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा मौजुदा नागरिकता कानूनबमोजिम नै हुने भएको छ । मौजुदा कानूनमा विवाह भएर आउने वित्तिकै विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान छ ।

    माथि उल्लेख गरिएको विवरणबाट नेपालको नागरिकता कानूनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानमा परिवर्तनका साथै बहस भई रहने गरेको देखिन्छ । यो विषयमा राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा मतभेद रहेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसमा के कसो गर्दा यो देशको हितमा हुन्छ सोही विषयले प्रमुखता पाउनु पर्दछ ।

    ५. वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
    वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ को दफा ५ (ग) बमोजिम विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ । भुटानी नागरिकता कानूनअनुसार सन्तान जन्मिएर निजलाई नागरिकता दिइएपछि मात्र (विदेशी) आमालाई नागरिकता दिइन्छ । बंगलादेशमा विवाह भएको पाँच वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्छ भने मालद्वीपमा १२ वर्षपछि दिइन्छ । यसैगरी अमेरिकामा विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन तीन वर्ष पर्खनु पर्छ भने बेलायती नागरिकसँग विवाहित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदन दिनुभन्दा अगाडि तीन वर्ष संयुक्त अधिराज्यमा बसेको हुनुपर्छ ।

    ६. अङ्गीकरण प्रक्रिया
    वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा समयको साथ साथै अन्य केही शर्तको पनि पालना गर्नुपर्छ । यस्ता शर्तहरुमा भाषिक ज्ञान, धर्म, सस्कृति, परम्पराको ज्ञान, देशको भूगोलको ज्ञान, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रतिको अटल निष्ठा, संविधानप्रतिको निष्ठा, रोजगारी गरेर जीविको पार्जन गर्न सक्ने क्षमता, शपथ लगायत पर्दछन् । अर्थात विदेशी देशका कानूनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि अङ्गीकरण गर्ने समयका साथसाथै केही अन्य शर्तहरु पनि पूरा गर्नु पर्दछ । तर नेपालमा विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई अङ्गीकरणको लागि समय तथा अन्य कुनै पनि शर्त पालना गर्नुपर्ने देखिदैन ।

    यसरी समय लगायत कुनै पनि शर्तको पालना गर्नु नपर्ने अवस्था हेर्दा किन र के कस्तो कारणले यस्तो कानून निर्माण भई र निरन्तरता पाई रहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्नको उठान हुने प्रशस्त ठाउँ छ । माथि उल्लेख गरिएका देशहरुको तुलनामा नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानून ज्यादै खुकुलो रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाहित महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न अङ्गीकरणको प्रक्रिया नै पूरा गर्नु नपर्ने नेपालको कानून उदेकलाग्दो र राष्ट्रिय हित विपरित छ । तसर्थ प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षसम्म छलफल भई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई छुटाउनु राष्ट्रिय हित विपरीत छ । यस विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न वा पाउनको लागि आवश्यक पर्ने अङ्गीकरणको प्रक्रिया समावेश गरिएको छ ।

    ७. नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नागरिकता कानून
    नेपालको जनसंङ्ख्याको आकारलाई हेरौं । सम्वत् २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या करीब दुई करोड ९२ लाख छ । यस मध्ये महिलाको जनसङ्ख्या एक करोड ४९ लाख छ भने पुरुषको जनसङ्ख्या एक करोड ४३ लाख । यस अनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या छ लाख बढी छ । महिला र पुरुषको जनसङ्ख्यामा असन्तुलन देखिन्छ । यस अनुसार खुकुलो कानून बनाएर नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई नीतिगत रुपमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उचित कारण देखिदैन ।

    नेपालको भूराजनीतिक अवस्था नियालौं । नेपालको उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी सिमाना भारतसँग जोडिएको र खुला छ । चीन संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो भने भारत दोस्रो । यसरी दुई विशाल जनसङ्ख्या भएका मुलुकको बीचमा रहेको हाम्रो देशले नागरिकता कानून खुकुलो बनाउनु पर्ने हो वा होइन ? यहाँको नागरिकता कानून उदार बनाउनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।
    नेपालले छिमेकीसँग भएका सन्धिलाई हेरौं । नेपाल भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ६ र ७ मा भएको व्यवस्था यस प्रकार छः

    ६. भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन् ।

    ७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

    नेपाल भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्र सन्धिबमोजिम दुवै देशका नागरिकले पारस्परिकताका आधारमा बसोबास गर्न पाउने, निर्वाध रुपमा आवागमन गर्न पाउने एवं व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । रुपमा यो व्यवस्था समान स्तरको भएपनि जनसङ्ख्याको असमान आकारको कारण यो सन्धिबाट नेपाल पिडित हुँदै आएको महसुस गरिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस टोपबहादुर सिंहद्वारा लिखित पुस्तक ‘‘नेपालको संवैधानिक इतिहास र संवैधानिक अभिलेख’’ मा दिइए अनुसार सम्वत् २०१३ साल असोज ५ गते नेपाल र चीन बीचमा शान्ति तथा मैत्री सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताको धारा ४ मा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छः

    नेपाल र तिब्बत क्षेत्रको बीचमा परम्परागत सम्पर्कहरु कायम र विकास गर्नालाई दुवै पक्षले मञ्जुर गरेको निजको आ–आफ्नो मुलुकका स्थानहरुमा एक देशको नागरिकले अर्को देशमा व्यापार, सफर र तीर्थयात्रा गर्न दिन मञ्जुर गर्दछन् र दुवै पक्षले आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र बसेका अर्को पक्षका नागरिकहरुको हितको संरक्षण, निवास गरिएको देशको कानूनअनुसार गर्न स्वीकार गरी सो कामको निमित्त देहायबमोजिम मञ्जुर गर्दछन् ।
    यसरी हेर्दा तिब्बत क्षेत्रका चिनियाहरु नेपालमा आई बसोबास र व्यापार गर्न यो सम्झौताले खुला गरेको छ । रुपमा दुवै मुलुकको लागि समानरुपमा लागू हुने देखिए पनि जनसाङ्खिक असन्तुलनले गर्दा यो सम्झौता पनि नेपालको हितमा छ भन्न सकिन्न ।

    नेपालका अध्यागमन कानूनलाई हेरौं । विदेशीसम्बन्धी नियामावली, २०३२ को नियम ३ को प्रावधान यसप्रकार छ:
    ३. भिसा नलिई नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गर्न नपाउने: (१) कुनै पनि विदेशीले भिसा नलिई नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन ।तर भारतका नागरिकलाई नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश गर्न सामान्यतः भिसा लिनु पर्ने छैन यस नियमावलीले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आवतजावत गर्न पूर्णरुपले खुला गरेको छ ।

    यसैगरी विदेशीसम्बन्धी नियामावली, २०३२ (दोस्रो संशोधन, २०४५) को दफा ४ अनुसार अनुसार नेपालीसँग विवाह भएका विदेशी र तिनका सन्तानहरुलाई नेपालमा बसोबास गर्नको लागि भिसा दिने उल्लेख छ ।यसैगरी विदेशी सम्बन्धी नियमावलीलाई खारेज गरी जारी गरिएको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३ मा भनिएको छः

    ३. भिसा दिने वा नदिने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) कुनै विदेशीलाई भिसा दिने वा नदिने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ ।(२) नेपाल सरकारले कुनै मित्र राष्ट्रका नागरिकलाई पारिस्परिकताको आधारमा भिसा नलिई नेपाल भित्र प्रवेश गर्न दिन सक्नेछ ।यो नियमावलीबमोजिम छिमेकी मुलुकका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न कठिनाई छैन ।

    यसरी कानूनीरुपमा हेर्दा विदेशीहरुको लागि नेपाल प्रवेश गर्न र बस्नको लागि नेपालको अध्यागमन कानून खुकुलो देखिन्छ । यस अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानून कसिलो हुनुपर्ने हो वा खुकुलो ?
    नेपालको आर्थिक अवस्था हेरौं । नेपालको अर्थव्यवस्था आयातमुखी छ । व्यापारघाटाको अन्तर धेरै फराकिलो हुँदैछ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीका अवसर न्यून छन् । पुरुषहरुमात्र नभएर महिलाहरुसमेत खाडी लगायतका मुलुकमा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारीको प्रलोभनमा बिदेशी कोठीमा बेचिने महिलाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

    यी अवस्था हेर्दा हाम्रो देशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पाल्न सकेको छैन, सुरक्षा दिन सकेको छैन, रोजगारी दिन सकेको छैन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेको छैन, उचित स्वास्थ्य उपचार दिन सकेको छैन । तर अर्कोतर्फ नेपालको नागरिकता दिने नीति (कानून) खुकुलो बनाई विदेशी आयात गर्ने काममा भने सरकार छिटो छरितो किसिमले क्रियाशील छ । माथि उल्लेख गरिएका परिवत्र्यहरुको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको नागरिकता नीति कसिलो बनाउनु पर्ला वा खुकुलो ? नेपालको नागरिकता कानून कसिलो बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा दुईमत हुनु नपर्ने हो ।

    ८. निष्कर्ष
    माथि प्रस्तुत गरिएका सन्दर्भहरुलाई हेर्दा नेपालको नागरिकता कानून मुलुकको राष्ट्रिय हित÷स्वार्थ तथा सुरक्षा अनुरुप नभएको भन्ने कुरा बुझ्न थप आधार खोजी रहनु पर्दैन । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा नागरिकता कानूनलाई कठोर बनाउनु पर्ने विषयमा द्विविधामा पनि रहनु पर्दैन । तर नागरिकता कानूनलाई लचिलो बनाउने यथासक्य प्रयास समय समयमा भएको÷गरिएको देखिन्छ । यस्ता हर्कतबाट जिज्ञाशा उत्पन्न हुन्छ कि नागरिकता राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सुरक्षासँग जोडिएको र यसैको अभिन्न अङ्ग हो कि देशलाई विदेशीको रणभूमि बनाई विदेशीकै स्वार्थ पूरा गर्ने एजेण्डा हो ?

    देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकता कानूनमा परिवर्तन हुँदै गरेको कुरा स्पष्ट नै छ । २०३७ को जनमत सङ्ग्रहपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कानून खुकुलो बनाइयो । २०४६ को परिवर्तन पछि नेपालको नागरिकता कानूनलाई खुकुलो बनाउने अनेकौं प्रयास भए । यसलाई बुझ्नको लागि सर्वोच्च अलादतमा २०४९ सालमा परेको रिट नंं. २४८५ बाट स्पष्ट हुन्छ । सम्वत् २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ निर्माण गरी यसको दफा ४ अनुसार जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गरी नेपालको नागरिकता लिन इच्छुक सबै विदेशीलाई नागरिकता वितरण गरियो । हाल आएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा संशोधन हुन लागेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी संशोधनको भ्रण हत्या गरियो । यसरी हेर्दा लाग्छ कि सत्तामा जान र टिकी रहन नेपालका राजनीतिक दलहरु नागरिकताको व्यापार गरिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरुले यस्तो धन्दा कहिलेसम्म चलाउलान् ? सङ्घीय विधायिका तथा सरकार जस्तो देशको गरिमामय सर्वोच्च निकायमा रहने जनप्रतिनिधिहरुको यस्ता क्रियाकलाप जायज हुन सक्लान् ? के यस्तो गतिविधि नेपाल नामक देशको हितमा छ ? जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको हितमा छ ? तसर्थ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति पनि बिलम्ब नगरी नेपालको नागरिकता कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आजको नेपाल नामक देशको आवश्यकता हो ।

    कतिपयलाई लाग्न सक्छ, विगतदेखि चलिआएको नागरिकता कानून यथावत् नै रहन दिउँ । त्यसो गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ वा हुँदैन ? यदि कुनै पनि कानून राष्ट्रिय हितको अनुकुल छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । र, राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउनु पर्छ । यो विधायक(Law Maker) विधायिका (Parliament) को प्रमुख कर्तव्य हो । राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका कानून खारेज गर्न सक्ने सामथ्र्य विधायिकसँग हुनुपर्छ । देशको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास देशको सर्वोच्च विधायिकाले नै गर्दछ । यदि विधिायिक राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका कानून परिमार्जन गर्न असमर्थ छ भने देशको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न पनि असमर्थ छ भनी बुझ्नु पर्छ । यस्तो निकायको निरन्तरताले देश र जनताको हित गर्न सक्तैन । यसलार्ई तत्काल भङ्ग गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

    सबभन्दा डरलाग्दो र भयाबह अवस्था त नेपाली नागरिक महिलाहरुले खाडी लगायतका मुलुकमा रगत पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ । खाडीका कामदारको रगत पसिना मिसिएको पैसाबाट नेपालका विधायक (माननीय), मन्त्री लगायत नेपालका राजनीतिकर्मीहरुले तलब भत्ताका साथै अनेक सुविधा लिन्छन् । मोजमस्ती गर्छन । तर, दुःखको कुरा तिनै नागरिकको पक्षमा पारित हुनै लागेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानून प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिइन्छ । यो देशका नागरिकले तिरेको करबाट आफूमात्र नभई आफ्नो परिवारको समेत भरणपोषण गरी राखेका माननीयहरुलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन? अलिकति पनि नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने होइन? राजनीतिमा संलग्न भएपछि नैतिक धरातल गुमाइन्छ? राजनैतिक नैतिकता हुँदैन ? कि त नेपालका विधायकहरुलाई नागरिकता भन्ने विषय के हो ? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता के हो ? जन्मस्थानको आधारमा दिइने नागरिकता के हो भन्ने विषयमा न्यूनतम् जानकारी समेत छैन ? ज्ञान छ भने सोहीबमोजिम राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुनु पर्ने हो र ज्ञान नभएको अवस्थामा सिक्ने प्रयास पनि गर्नुपर्ने हो । तसर्थ नेपालका विधायक र विधायिकामा अलिकति पनि कर्तव्यबोध छ भने राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको नेपालको नागरिकता कानूनलाई तत्काल परिमार्जनको लागि ठोस कदम चाल्न अलिकति पनि बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।

    कुनैपनि राष्ट्रप्रेमी देशभक्तले अङ्गीकृत नागरिकताको खुकुलो नीति र कानूनको पक्षमा वकालत गर्न सक्तैन । यदि कोही कसैबाट यस्तो हुन्छ भने उसलाई देशभक्त भन्न सकिन्न । देशको कानूनमा अङ्गीकृत नागरिकताको नीति खुकुलो बनाउन वकालत गर्नु सीधा अर्थमा विदेशीको दलाली बाहेक अरु केही हुन सक्तैन । यस्ता व्यक्तिहरु नागरिकको आवरणमा विदेशीका एजेन्ट हुन् । नेपालमा यदि कोही कसैले यस्तो गर्दछ भने ऊ नेपाली हो कि होइन भनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । यदि कोही जन्मसिद्ध नेपाली हो (नागरिकता लिएर नेपाली बनेको होइन) भने निजबाट अङ्गीकृत नागरिकता कानूनलाई खुकुलो बनाउने वा खुकुलो कानूनलाई निरन्तरता दिने भनी भन्नै सक्तैन । यदि कोही कसैले यसो भन्दछ भने उसले नेपाली जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले विधायकको जिम्मेवारी पूरा नगरी नेपालको कानून निर्माणलाई व्यापारको विषय बनाई रहेको छ ।

    यदि यस दृटिकोणले हेर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने नेपालका विधायक र राजनीतिकर्मीलाई नागरिकता व्यापारी भन्दा केही फरक पर्दैन । राष्ट्रघाती कानूनलाई खारेज गर्न नसक्ने विधायिका र विधायकको के औचित्य रहन्छ ? राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका कानून प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु पनि राष्ट्रघातलाई समर्थन गरिरहनु हो । रुपमा राष्ट्रहित विपरितका विषयमा विरोध गरेजस्तो गर्ने तर सारमा विदेशीहरुको दलाली गरेर फाइदा लिने कुतत्वहरु देखि त झन सतर्क रहनु पर्ने अवस्था छ । यस्ता कुतत्वहरुको उपस्थिति एम. सि. सि. को सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा देख्न पाइएकै हो । यस्ता तत्वहरुलाई रुपमा स्वदेशी देखिए पनि सारमा स्वदेशी (नेपाली) भन्न सकिन्न । यो प्रवृति त झन खतरनाक हुन्छ । सबैले समयमा नै पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

    ९. सुझाव
    कानून निर्माता पनि मान्छे नै हुन् । उनीहरुका पनि केही स्वार्थ हुन सक्छन् । यस्ता स्वार्थहरुमा केही निजी, केही पारिवारिक, केही सामुदायिक, केही जातिय, केही लैङ्गिक र केही दलीय पनि हुन सक्छन् । कानून निर्माण गर्दा प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जोन राउल्सले भने जस्तैVail of Ignorance (अज्ञानताको पर्दा) मा रहनु पर्छ । यसको तात्पर्य कानून निर्माताले कानून निर्माणको अवस्थामा यो कानून बनेमा म, मेरो परिवार, मेरो जाति, समुदाय, वा लैङ्गिक समूहलाई वा मेरो राजनीतिक दललाई के फाइदा हुन्छ भनी वा यो कानून नबनेमा के कति नोक्सान हुन्छ भनी आँकलन गर्नु हुँदैन । आफ्ना स्वार्थका सबै विषय विस्मरणमा राखेर आफूले तर्जुमा गर्दै गरेको कानून राष्ट्रिय हित (देश र जनताको हित) अनुकुल छ कि छैन भनी मात्र हेर्नुपर्छ । विधायिका र विधायकले केवल राष्ट्रिय हितलाई मात्र स्मरणमा राख्नुपर्छ । विधायक र विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा देशको भौगोलिक अवस्थिति, सुरक्षा अवस्था, सिमाना, आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस अनुरुपको कानून तर्जुमा गर्न प्रतिवद्ध रहनु पर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल संशोधन हुन लागेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानून संशोधन हुन नदिनु नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । नेपालको संघीय विधायिका र विधायकलाई नेपाल र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको हितमा समर्पित रहन सद्बुद्धि प्राप्त होस् । धन्यवाद ।

    (अधिवक्ता तिमिल्सिना, त्रिवि, किर्तिपुरमा नागरिकता विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्)

     

     

    सम्बन्धित समाचार
    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    काठमाडौँ ४मा गगन थापालाई चुनाव हराउँन राधा पोखरेललाई बालेनको समर्थन !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । चुनावको मिति घोषणा भएसँगै राजनितीक दलहरु देखी स्वतन्त्र...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    शेखर कोइरालासँग अब मात्रै दुई वटा विकल्प !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउँन एकजुट भएका दलहरु निर्वाचनमा...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    काठमाडौं टेक्ने वित्तिकै हर्क साम्पाङले बोलेको पहिलो डाइलगलेनै पिट्यो तहल्का !

    धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ अहिले मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा रहेका छन् । आइतबार बिहान काठमाडौ आइपुगेका साम्पाङले यहाँ रहँदा विभिन्न महत्पुर्ण भेटघाटहरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । काठमाडौँ आइपुग्ने...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    हर्क साम्पाङ काठमाडौँमा, बालेनसँग भेट होला की नहोला ?

    धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धरानको विकासको एजेण्डा लिएर काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनी आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । केहि समय अघि धरानमै पुगेर शहरी विकासमन्त्री मेटमणी चौधरीले...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    नागरिकता विद्ययेक प्रमाणिकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाउँने राष्ट्रपतीको तयारी !

    प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागी राष्ट्रपती समक्ष पुगेको विवादास्पद नागरिकता विद्ययेकलाई राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाउँने तयारी गरेकी छन् । राष्ट्रपतीले कुनै...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    प्रेम आले एमालेमा फर्कन तयार !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोके पछि चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ । एकातिर ८...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    प्रचण्डले जनयुद्धलाई गलमटे केरा जस्तो बनाए :लोकेन्द्र बिष्ट

    पूर्व माओवादी नेता एवं अहिले ड्रागन खेती गरिरहेका लोकेन्द्र विष्ट मगरले माओवादी जन युद्धको गम्भिर समिक्षा जरुरी रहेको बताएका छन् । राजिनितीबाट दिक्क लागेर खेती किसानी तिर लागेका विष्टले...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    राष्ट्रपतीले नागरिकता विद्ययेक प्रमाणिकरण नगरे पछि कुदेर शितलनिवास पुगे देउवा !

    प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकणका लागी राष्ट्रपती समक्ष पुगेको नागरिकता विद्ययेक प्रमाणिकरण नभए पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार...

    प्रकाशित: आइतबार, साउन २९ २०७९

    चितवनबाट आयो प्रचण्डका लागी धक्का लाग्ने खबर !

    मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उमेदवारी दिने तयारी गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डका लागी चितवनबाट दुखद खबर आएको छ ।...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    देउवासँग शेखर पक्षले माग्यो ४० प्रतिशत भाग, नदिए वारकी पार !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ तर सरकारको नेतत्व गरिरहेको दल नेपाली काग्रेस भित्रको आन्तरिक...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    झापाबाट चुनाव लड्न डराए विश्वप्रकाश शर्मा , अबको प्रतिष्पर्धा काठमाडौँ ५मा इश्वर पोखरेलसँग !

    नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशमा लोकप्रिप मत सहित महामन्त्री बन्न सफल भएका विश्वप्रकाश शर्मा संसदीय राजनितीमा भने अभागी साबित हुँदै आएका छन् । अहिले सम्म पनि चुनाव जितेर संसद...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    शितल निवासबाट भर्खरै आएको खबरले राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको प्रशंसा देशैभरी चुलियो !

    पछिल्ला दिनमा विभिन्न कारण नेपाली जनताको चासो र ध्यान राष्ट्रपती भवन शितल निवास तिर मोडिएको छ । नागरिकता विद्ययेकमा शितल निवासबाट कस्तो खबर आउला भनेर पनी धेरैको चासो र...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    बिचरा काग्रेस लौरो टेकेर पनि एक्लै उभिन नसक्ने गरी बुढो भएछ :केपी ओली

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एस लगायतका दलसँग गठबन्धन गर्न ठिक परेर बसेको नेपाली काग्रेस प्रति कडा शब्दमा कटाक्ष गरेका छन्...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    जसरी पनि देउवालाई चुनाव हराउँने गरि कर्ण मल्लले बनाएको मास्टर प्लान बाहिरियो !

    नो नट अगेन भनेर स्वतस्फूर्त रुपमै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देखी पटक पटक पदमा पुगेका र विवादित भएकाहरुलाई चुनाव हराउउँने अभियान सामाजिक संजालमा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यस पटक जसरी...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    एमालेले खोल्यो बाम गठबन्धनको ढोका, राजनितीले नयाँ कोर्ष लिने सम्भावना !

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाललाई एक्लो बनाएर ८ दलीय गठबन्धनको तयारी भइरहेका बेला कुनै पनि बेला राजनितिले नयाँ कोर्ष लिने सम्भावना देखिएको छ । नेकपा एमालेको एउटा पंक्ति बाम...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    संघियता खारेजीको एजेण्डा लिएर चुनावमा गए एमालेको एकल बहुमत पक्का !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी देशैभरी एकै चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । पाँच बर्षमा हुन लागेको महासंग्राम...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    काठमाडौं ४ मा गगन थापालाई चुनाव हराउँन रवि लामिछानेको समर्थन अर्जुन प्रसाईलाई !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यस पटकको निर्वाचन निकै पचिलो हुने अनुमान...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    चुनाव अघिनै काग्रेस पनि फुट्न सक्ने सुचना बाहिरियो, बालुवाटार देखी खुमलटार सम्मै हलचल !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउँन एकजुट भएका दलहरु निर्वाचनमा...

    प्रकाशित: शनिबार, साउन २८ २०७९

    डढेलधुराकै जनता यस पटक देउवालाई हराउँनै पर्छ भन्दै जागे ,बालुवाटार पुग्यो सुचना !

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागी प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । ज्योतिषिलाई साइत हेराएर देउवाले चुनावको...

    प्रकाशित: शुक्रबार, साउन २७ २०७९

    हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको कुरा मिल्यो !

    स्थानिय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर भारी मतले निर्वाचित भएका हर्क साम्पाङ र पत्रकारिता छोडेर पुर्णकालिन राजनितिमा होमिएका रवि लामिछानेको चर्चा अहिले देशैभरी चुलिएको छ । हर्क साम्पाङले स्थानिय तहको...

    हाम्रो बारेमा


    प्रोत्साह मिडिया प्रालि
    चावहिल ७ काठमाडौ
    सूचना विभाग दर्ता नम्बर ९६४ /०७५- ७६

    सम्पर्क


    [email protected]
    chabahil , kathmandu

    हाम्रो टिम


    अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक : शिवशक्ति आचार्य
    वरिष्ठ सम्वाददाता : प्रेमप्रसाद नेपाल
    प्रेस प्रतिनिधि :सृजना दहाल
    प्रेस प्रतिनिधि :विष्णुहरी आचार्य

    सामाजिक सञ्जाल


    © copyright 2022 and all right reserved to otvnepal.com | Site By : SobizTrend