अध्यादेशले मात्रै पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन भन्दै माधव नेपाललाई फर्काइदियो निर्वाचन आयोगले के हुन्छ अब ?

परमादेश बाट बनेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर नेकपा एमाले विभाजन गरी नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागी निर्वाचन आयोगमा पुगेका माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ता नगरि निर्वाचन आयोगले फिर्ता पठाइदिएको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी औपचारिक दर्ता हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकाले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न केही दिन लाग्ने भएको हो।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार हिजो नेपाल समूहका नेताहरूले आयोगमा नयाँ पार्टीबारे जानकारीमात्रै गराएका हुन्। उनीहरूले पार्टी दर्ताको औपचारिक प्रक्रिया सुरू गर्न पहिला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्छ।

‘हामी अहिले नियमावलीको ड्राफ्ट बनाउँदै छौं। सकभर आयोगको बोर्डले आजै यो पारित गर्छ होला,’ ती अधिकारीले भने,‘आयोगले पारित गरेको नियमावलीलाई कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ।’राजपत्रमा छापिने उक्त नियमावलीमा दल विभाजन गरी नयाँ पार्टी बनाउँदा दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा पनि समावेश हुन्छ।

‘उहाँहरूको निवेदन आएपछि आयोगले पार्टीको नाम, विधान, घोषणा पत्र, केन्द्रीय समितिका सदस्यको नाम, दस्तखत, ३३ प्रतिशत महिलालगायत सबै कुरा मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्छ,’ ती अधिकारीले भने,‘त्यसपछि आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न चाहनेहरूलाई सनाखतका लागि बोलाउँछ। त्यो दिन आएर उहाँहरूले सनाखत गरेपछि नयाँ पार्टी बन्छ।’

ती अधिकारीका अनुसार आयोगले बोलाएको दिन निर्वाचन आयोगमा गएर सनाखत गर्ने सांसद र केन्द्रीय सदस्यमात्रै नयाँ पार्टीमा हुन्छन्। अर्थात् त्यो दिन एमालेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदमध्ये जो पनि सनाखत गर्न जान्छन्।

‘हिजो आयोगमा को आउनुभयो, पछि निवेदन ल्याएर को आउनुहुन्छ भन्ने कुराको केही अर्थ छैन। सनाखत हुने दिने आयोगमा आउनेहरूको नाम नै अन्तिम हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

बुधबार नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्तलगायत निर्वाचन आयोग पुगेका थिएनन्। कतिले उनीहरूले नेपालको साथ छोडेको बताएका छन् तर सनाखत हुने दिनसम्म उनीहरूले कसको पक्षमा जाने भन्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्।

बुधबार जारी भएको अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट चुनिएका केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट २०३ जना केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। २०३ को २० प्रतिशत ४१ जना हुन्छ। बुधबार आयोगलाई दिएको जानकारी पत्रमा नेपाल समूहले महाधिवेशनबाट आएका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी बनाउन लागेको उल्लेख गरेका छन्।

सांसदको हक भने संसदीय दलको २० प्रतिशत सांसद आएका छौं भनेर संसद सचिवालयबाट पत्र ल्याए आयोगले मान्यता दिनेछ।

यसरी सबै कुरा तीव्र गतिमा अघि बढे अबको १० दिनमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी दर्ता हुने आयोगका ती अधिकारीको भनाइ छ। यही व्यवस्था जनता समाजवादीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरले बनाउन लागेको नयाँ पार्टीमा पनि लागु हुनेछ।