सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै रोकियो नागरिकता वितरण

सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार यससम्बन्धी विधेयक ‘निष्क्रिय’ भएको आठ महिनापछि गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका थिए। उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन भई आइतबारदेखि कार्यान्वयन हुन थालेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित पत्राचार एवं कार्यहरू अवैधानिक भएको दाबी गर्दै शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अदालतले रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। संवैधानिक रूपमा निस्क्रिय भइसकेकोे विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले मान्यता दिन र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न नमिल्ने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यही जेठ १२ गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पत्र पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ का उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

संविधानका धारा ६१ र ६६ प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कार्य आधारहीन र अवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।