कोसीमा सत्ताको खिचातानी-अल्पमत सरकारको अध्यादेशबाट बजेट

अल्पमतमा परेको कोसी प्रदेश सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेकोप्रति प्रदेशसभाका चार दलले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको चर्को विरोध गरेका हुन् ।

‘वर्तमान सरकार अल्पमतमा भएकाले सरकारको वैधानिकता छैन’, नेपाली कांग्रेसका सांसद केदारबाबु कार्कीले भन्नुभयो– ‘सरकारले विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउँदा वैध हुन्छ । विश्वासको मत लिने समय पनि छ । तर, अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको सट्टा अवैधानिक रूपमा बजेट ल्याउन खोज्नु अराजकता निम्त्याउनु हो ।’

सरकार प्रदेशको समृद्धिको बाधक हुनु नहुने भन्दै अवैध तरिकाले आउने बजेका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्वीकार्यता नहुने उहाँले बताउनुभयो । गत सता एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता दिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछिसमस्या आएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरे बजेट ल्याउने विश्वासको मत पाउन नसके नयाँ सरकार गठन भएर बजेट ल्याउने सांसद कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी १३ र जसपाका १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि १ सिटले उक्त सरकार अल्पमतमा परेको हो । यद्यपि, हालको सरकार विघटन गर्दै अर्को सरकार बनाउन समेत दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।