ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खोजिँदै फराकिलो कानुनी दायरा

सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कम्तीमा दुइटा मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। उजुरी आएको अवस्थामा ठगी मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने योजना छ।

मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा दायरको तयारी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। तत्काल सरकारी कागजात किर्ते गरी जग्गा हडपेको र संगठित रूपमा अपराध गरेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यद्यपि, पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा ठगीमासमेत मुद्दा दायर गर्न सकिने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। यद्यपि, कानुनका जानकारहरू मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलअनुसार मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले तत्काल दुई किसिमका मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। एसएसपी आचार्यले भविष्यमा पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा अर्को मुद्दा पनि आकर्षित हुने बताए।

‘अहिले किर्तेसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उजुरी आएको अवस्थामा उजुरीको प्रकृतिअनुसार ठगी मुद्दा पनि आकर्षित हुन सक्छ,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘कतिपयले अन्जानमा झुक्याएर जग्गा बिक्री गरेको पनि हुन सक्छ। यस्तो किसिमको उजुरी आएमा ठगीमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न सक्छ।’

ललिता निवासको सरकारी १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा हडपेको प्रहरीको दाबी छ। २०४९, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ साल गरी चारपटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको पाइएको छ।

त्यसपछिका तीन चरणमा बाँकी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। यसरी व्यक्तिको नाममा सार्दा हडपेको मध्येबाट २३ रोपनी जग्गा कर्मचारीले घूसवापत लिएको पाइएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।