मन्त्रीहरुको फाइनल लिष्ट देउवाको हातमा अब सपथ मात्रै बाँकी

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयको संख्याको भागबण्डा टुंग्याएका छन् ।

गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालबीच भदौ १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमतिसहित मन्त्रालयको संख्यामा भागबण्डा मिलेको छ ।

गठबन्धनका दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा क्रल २५ मन्त्री मात्र राख्न पाउने छन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको भागबण्डा मोटामोटी सकियो, सम्भवतः १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले समान रुपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६र६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको छ, सम्भवतः त्यही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

असार २९ गतेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल १ राज्यमन्त्रीसहित ५ जनामन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच मन्त्रालयको संख्याको भागबण्डा टुंगिएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुको नाम पाइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अब गठबन्धनमा रहेका ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि भदौ १४ गते सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित २ क्याबिनेट मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ४ जना सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा २ मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले ३ मन्त्रालय पाउने छ । योसहित कांग्रेसको भागमा ६ क्याबिनेट मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहनेछन् तर राज्यमन्त्रीको क्याबिनेट मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना समेत बढेको जनाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अब ३ क्याबिनेट मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री गरी ४, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले १ राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि १ राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।

एमालेबाट औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि नेपाल पक्षलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपालको दललाई बुधवार नै दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानूनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी रहेको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा क्याबिनेट मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ । कानून मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । त्यसको जिम्मेवारी नेत्री पुष्पा भुसाललाई दिने तयारी रहेको छ ।

असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट २र२ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई साउन १० गतेमा ल्याएका थिए । देशमा कोरोना महामारी कायम रहँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा भित्र्याएका थिए ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।