प्रधानन्याधीशलाई न्यायपरिषद्कै सदस्यको असहयोग

न्यायालयमा मुद्दाका चाङ दिनदिनै थपिँदै छन् भने सेवानिवृत्त हुने न्यायाधीशहरू पनि बढ्दै छन्। अदालतमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरू घट्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदै छन्।

उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका ३८ पद रिक्त छन्। मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा न्यायमा ढिलाइ हुँदै गइरहेको न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चमा १४ जना मात्रै न्यायाधीश हुनेछन्।

न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुन चार दिन बाँकी छ। तर उनलाई न्यायपरिषद्कै सदस्यले असहयोग गर्दा परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।

२०७९ सालको तथ्यांक हेर्दा देशभरका अदालतले जम्मा ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन्। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा १ लाख ६६ हजार ६६६ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। २०७९ सालमा देशभरि १ लाख ८१ हजार ८०९ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भए। २०७८ सालभन्दा २०७९ सालमा ३०.३२ प्रतिशतले मुद्दा बढे। वार्षिक लगत हेर्दा २४.३२ प्रतिशतले मुद्दा थपिँदै गएका छन्।

अघिल्लो साता सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै कार्यकालमा न्यायाधीशका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने बताएका थिए। उनले न्यायपरिषद्को बैठक राख्न हरदम प्रयास गरिरहेको बताए। तर उनले भनेजस्तो न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। ‘न्यायालयमा न्यायाधीश पद खाली हुने क्रम बढ्दैछ। समयमा नियुक्ति गर्न सकेका छैनौं’, कार्कीले भनेका थिए। उच्च अदालतमा ५० भन्दा बढी न्यायाधीशका पद खाली हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको उनले बताए।

समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसके न्याय सम्पादनमा निकै समस्या हुने उनले बताएका थिए। ‘सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा थुप्रिएका मुद्दा फछ्र्योट गर्न समस्या भइरहेको छ’,उनले भनेका थिए, ‘२०७० सालतिर सर्वोच्चमा पाँचजना न्यायाधीश मात्रै थिए।’ त्यसबेला मुद्दा छिन्न कम हुँदा चाङ थपिएको थियो।

मुद्दा संख्यालाई सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीश संख्याका आधारमा हेर्दा अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। दिनहुँ गठन हुने १० वटा इजलासमा भइरहेका मुद्दाको संख्या बाँडेर हेर्दा प्रतिइजलास २ हजार १९६ मुद्दा फछ्र्योट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।