प्रदेश नेतृत्व चयनमा ओली निर्देशनको अवज्ञा

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ ।

प्रदेश समिति सर्वसहमत गराउन प्रदेश तथा केन्द्रीय नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिँदै प्यानल बनाए गए उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिए पनि उनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मतदान प्रक्रियाबाटै प्रदेश नेतृत्व चयन भइरहेको हो ।

मतदानमा नगई नेता छनोटमा सकस देखिएपछि अन्ततः ओलीको निर्देशनलाई कुल्चिएर नेताकार्यकर्ताले समूहगत रूपमै उम्मेदवारी दिने र सोहीअनुसार मतदानबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अपनाएका हुन् ।

अधिवेशनमार्फत् नयाँ कमिटीको नेतृत्व चयनमा जुटेको एमालेका प्रदेशस्तरीय नेताकार्यकर्ताले मूल नेतृत्वको निर्देशन र चाहनाविपरीत चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकोमा अध्यक्ष ओली सन्तुष्ट नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

सर्वसहमतिका नाममा अधिवेशनको समय लम्ब्याएर गरिएका अनेकन बहानाले यो अधिवेशनमा काम नगरेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेशमा सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्ने र त्यो नेतृत्व आफूअनुकूलको होस् भन्ने चाहन्थ्यो’, उनले भने– ‘तर, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति कार्यकर्ताले एक तहको विद्रोह नै गरे ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामै गएर लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् नेतृत्व चयन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यो अभ्यासमा एमाले अभ्यस्त नै थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रमुख नेतृत्वको हस्तक्षेप हुँदै आएकोमा यो अधिवेशनले त्यसलाई चिरेको छ ।’

गत भदौ तेस्रो साता लुम्बिनीबाट शुरू भएको एमाले प्रदेश अधिवेशन असोज २३ र २४ गते मधेस प्रदेश पुगेर सकिँदै छ । गण्डकीको मायानाथ अधिकारी र नवराज शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी, वागमती, कोशी र कर्णाली अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

कोशीमा र वागमतीमा अध्यक्ष ओली–महासचिव शंकर पोखरले पक्षधर नेताहरू घनश्याम खतिवडा र कैलाश ढुंगेलले नेतृत्व पाएका छन् भने लुम्बिनी र कर्णालीमा ओली–पोखरेल इतर समूहका राधाकृष्ण कँडेल र गुलावजंग शाहले बाजी मारे । लुम्बिनीमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकरले हरि रिजाललाई अघि सारे पनि अर्का प्रतिस्पर्धी कँडेल निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, कर्णालीमा मीनबहादुर शाहीलाई ओली पक्षको समर्थन रहेकोमा परिणाम उल्ट्याउँदै गुलावजँग शाह निर्वाचित भए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।