एमालेको सम्पत्तीमा माधव नेपालको आँखा

नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष बेनका माधव नेपालले पार्टी विभाजनको सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसके पछि एमालेको सम्पत्तीमा आँखा लगाउँन थालेको छन् ।

नेकपा एसले एमालेको सम्पत्तीको भागवण्डाको लागी दावी गर्ने तयरी गरेको छ । नयाँ पार्टी खोलेका नभई एमालेनै विभाजन गरेर नयाँ दल बनेको कारण एमालेको सम्पत्ती पाउँनु पर्ने माग उनीहरुले गेरेका छन् ।

दल विभाजन हुँदा सम्पत्तिमा लाग्ने हकदाबीबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले दल दर्ता गरेर छुट्टिएको माधव नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सम्पत्तिमा कानूनी दाबी गर्ने आधार खोज्न थालेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै एमालेको बल्खुमा नौ रोपनी दुई आना जग्गा र त्यसमा रहेको भूकम्पले भत्काएको भवन, पुतलीसडकमा मनमोहन मजदुर भवनको नाममा जिफन्टको कार्यालय रहेको जग्गा र भवन, ललितपुर च्यासलमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन र काठमाडौंको चम्पादेवीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठानको नाममा रहेको भवन छ ।

एमालेका जिल्ला कमिटीसँग आफ्नै भवन छन् । औसतमा मूल्यांकन गर्दा पनि अहिले एमालेको भौतिक सम्पत्ति मात्रै कम्तीमा पाँच अर्बमाथि पुगेको छ भन्ने अनुमान गरिन्छ ।

पार्टी एकताताका एमालेको खातामा चार करोडभन्दा माथि नगद रहेपनि एकता भंग भएर एमालेसमेत पुनर्गठित भएपछि एमालेले बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात निकालिसकेको छैन ।एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले छुट्टिएर गएको दलले पार्टीको सम्पत्तिमा दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

देशभरीको सम्पत्ति विवरण र देशभर पार्टी कार्यालयको खाताको विवरण केन्द्रिकृत भइसकेपछि देश–विदेशमा रहेका जोकोहीले एमालेको सम्पत्ति जान्न पाउने गरी वेबसाइटमा अभिलेखीकरण गर्ने एमालले जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्वपार्टीको सम्पत्तिमा राजनीतिक रूपमा दाबी कायम रहेको, तर कानूनी दाबी गर्ने कि नगर्ने विषय भने अध्ययनपछि मात्र टुंगो लाग्ने बताएको छ ।

राजनीतिक दल पूर्णतया विघटन भएको खण्डमा सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । तर, विभाजन भएको खण्डमा के गर्ने रु भन्ने बारेमा ऐन कानूनमा नहुँदा भने यो समूह अन्योलमा छ ।

उसो त यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अलग्गिएको पार्टीले माओवादीसँग रहेको सम्पत्ति सहमतिको आभारमा भागवण्डा लिएको थियो ।

यसपटक माधव नेतृत्वको पार्टीले एमालेसँग अंश लिनेगरी आन्तरिक छलफल थालेको छ । सो विषयमा कानूनी अस्पष्टता भएकाले कानूनी जानकारहरसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ ।