एमालेले बनायो काउण्टर रणनिती, संसद चलाएर देखाउँन अग्नी सापकोटालाई ठाडो चुनौती

नेकपा एमाले विभाजन गर्न चलिरहेको संसद हठात अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएर एमाले विभानजन गराएको परामेश बाट बनेको सरकारले फेरी संसद अधिवेशन बोलाएको छ तर सहजै संसद चल्न सक्ने अवस्था देखीएको छैन ।

प्रमखु प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिने काउण्टर रणनिती बनाएको छ । आफुले कारबाही गरको १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही नगरी सभामुख अग्नी सापकोटाले संवैधानिक दायरा नाधेको भन्दै एमालेले संसदनै चल्न नदिने तयारी गरेको छ ।

सभामुखको भूमिका प्रति प्रतिपक्षी एमाले निकै नै रुष्ट देखीन्छ । एमालेको आक्रोस अब स्वाभाविक रुपमा सदनमा देख्न सकिने छ । ओटीभी नेपाल डट कमको सम्पर्कमा आएका एक एमाले सांसदले संसद चलाएर देखाउँन सरकार र सभामुख सापकोटालाई चेतावनी दिएका छन् ।

अधिवेशन अन्त्य गरेको २३ दिनपछि सरकारले भदौ २३ गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको छसामान्यतया दशैं अघि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मंसिर पछि विधेयक अधिवेशन बोलाउने नेपालको संसदीय परम्परा थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशले साउन ३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना पनि नचली साउन ३२ गते स्थगित गरेको थियो ।

संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । आफ्नो दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुईंन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरण लगायत विषयलाई लिएर एमालेले संसद तताउने संकेत दिएको छ । ​

धामी प्रकरणमा एमालेले साउन ३२ गतेको बैठकमा सरकारको जवाफ मागेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको अर्को बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेपनि त्यही बैठकको अन्त्यमा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना सुनाएका थिए ।माधव नेपाललगायत १४ सांसद माथि गरिएको कार्वाही सदर नगरेको भन्दै सभामुखको भूमिका प्रति एमाले रुष्ट छ ।

‘१४ सांसदलाई कार्वाही नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख सापकोटाविरुद्ध संसदीय र कानूनी उपचार खोज्ने बताएको थियो । संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संसदमा विचाराधीन अध्यादेश पारित गर्नु मुख्य कार्यसूची हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएको दिन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेटसँग सम्बन्धित लगायत विभिन्न अध्यादेश संसदमा टेबल गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए निश्कृय हुन्छन् । नेकपा एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित गर्न दवाव दिने रणनीति बनाएको छ । सरकारले भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटमा केही हेरफेरको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शनिवार भदौ २३ गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् ।यही अधिवेशनमा सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन९एमसीसी० अनुमोदनको तयारी गरेको छ ।

एमसीसी अनुमोदनको लागि भन्दै सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन बोलाएको स्रोतको दावी छ ।सत्तारुढ गठबन्धन भित्र एमसीसीबारे विवाद छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको