सत्तारुढ गठबन्धन दलले नै एम .सि. सि बिरोध गरेपछि देउवा सरकारलाई तनाब

सरकारले एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भएको ‘भद्र सहमति’ विपरित शेरबहादुर देउवा सरकारले अमेरिकी दबाबमा संसदबाट एमसीसी पारित गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै २२ भदौबाट आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

‘गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश भएको छैन, एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरू सरकारले यो अवधिमा नउठाउने एक प्रकारको भद्र सहमति हो’ अध्यक्ष केसीले स्मरण गराउँदै सार्वजनिक रुपमा भनेका छन ।

उनकाअनुसार सो सहमतिविपरित एमसीसी पास गराउनका लागि सरकारले गठबन्धनभित्र छलफल चलाएको, एमसीसी उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएको, एमसीसीको पक्षमा माहौल खडा गर्न विज्ञापन सुरु गरेर गठबन्धनको ‘भद्र सहमति’ उल्लंघन गरेकाले २२ भदौबाट आन्दोलनमा जानु परेको हो ।

२२ भदौमा एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी सांकेतिक विरोधको कार्यक्रम सफल पार्न अपील

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, ‘आम रुपमा स्वीकार भइसकेको छ कि एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितकोविरुद्ध छ । त्यसको साथै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो, त्यो कुरा अमेरिकाका उच्च अधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन् ।’

केपी ओली सरकारको पालामा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदललेसमेत उक्त सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गर्दै एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा चीनविरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा आएको जनमोर्चाको भनाइ छ ।

‘यदि हामी त्यसमा सामेल भयौँ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ, त्यो स्थितिमा नेपालले साम्राज्यवादीहरुको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनताबीच असमझदारी बढ्छ,’ जनमोर्चाका निष्कर्ष छ, ‘लामो समयसम्म हिंसात्मक संघर्ष, राष्ट्रिय विखण्डनको षड्यन्त्र र अस्थिर राजनीतिबाट मर्माहत भएको स्थितिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नासाथ परिस्थिति झन् खराब हुनेछ ।’

जनमोर्चाले २२ राजनीतिक दल तथा संगठन, पत्रकार जगत, नागरिक समाजबाटसमेत यसको व्यापक विरोध र संघर्ष हुँदै आएको स्मरण गराउँदै ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीएका उपाध्यक्षको आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाबविरुद्ध र स्वयं गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न यही २२ भदौमा सांकेतिक रुपमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।’