नेताको घरघर पुगेर फतिमाको धम्की, एमसीसी नचाहिने भए फिर्ता गर्नुस् हामीलाई केहि फरक पर्दैन

चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले राजनितीक दलका शिर्ष नेताको घरमघरमा पुगेर एमसीसी पास गराउँन दवाव दिएकी छिन् ।

कुटनितिक मर्यादा विपरिरित फतिमाले घुमाउँरो भाषामा नेताहरुलाई धम्कीपुर्ण दववा दिएको पनि खुलासा भएको छ । एमसीसी नेपालको हितमा छ नचाहिने भए फिर्ता गर्नुस् अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन यसले नेपाललाई नै फरक पर्छ भन्दै मनावैज्ञानिक टर्चर दिएकी छिन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिहीबार काठमाडौंमा उत्रिएलगत्तै भेटघाटमा व्यस्त भएकी छन्। सम्झौता भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसिसीबारे राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा समेत आशंका उत्पन्न भएपछि सुमार नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन्। उनले नेताहरूसँगको भेटघाटमा एमसिसीबारे उठेका प्रश्नमा प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेकी छन्।

सुमारको भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। मुख्यालयले यी प्रश्नको जबाफ बुधबार नै नेपाललाई पठाइसकेको छ।

कडा सुरक्षाका बीच काठमाडौं उत्रिएकी सुमारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेकी छन्। ओलीसँगको भेटमा अमेरिकाले सहयोगका रूपमा एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको सुमारले स्पष्ट पारिन्। लामो समयको छलफलपछि नेपालसँग एमसिसी सम्झौता भएको बताउँदै उनले यसलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको जिकिर गरिन्।

ओलीले आफू सरकारमा हुँदा पार्टीभित्र मतभेद हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार सरकारको नाताले सम्झौता अघि बढाउन खोजेको तर सभामुखको असहयोगका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए। अहिले भने आफूहरूको भूमिका बदलिएको र सरकारमा हुँदा खेलेको जस्तो भूमिका विपक्षीमा हुँदा खेल्न नमिल्ने ओलीले स्पष्ट पारेको एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिए।

छलफलमा ओलीले सत्तारुढ दलबाट एमसिसीका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र सत्तारुढ दलले पनि कुनै निर्णय गरिनसकेकाले हाल यो विषय सत्तारुढ दलहरूकै जिम्मामा रहेको बताएका थिए। ओलीले सत्तारुढ दलले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी नभएकाले प्रतिपक्षीले हतारिएर बोल्नु अपरिपक्व हुने बताएका थिए।

सुमारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँगको भेटमा पनि एमसिसीलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे प्र्रस्ट पार्ने प्रयास गरेकी थिइन्। ‘छलफल एमसिसीका बारेमा उठेका प्रश्नमै केन्द्रित भयो। उहाँहरूले यसबारेमा स्पष्ट पार्ने र हामीले सुन्ने काम भयो,’ छलफलमा सहभागी नेता गंगाधर तुलाधरले नागरिकसँग भने।

सुमारले नेता नेपालसँगको भेटमा एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र यसमा अन्य कुनै सैन्य स्वार्थ नभई नेपालमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको बताएकी थिइन्। आफू दबाब दिन नभई यसबारेमा उठेका भ्रम चिर्न आएको सुमारले प्रस्ट्याएकी थिइन्। उनले नेपाललाई एमसिसी आवश्यक नभए अस्वीकार पनि गर्न सक्ने बताएको नेता तुलाधरले जानकारी दिए। जवाफमा नेता नेपालले आफूहरू गठबन्धनमा भएकाले यो आफ्नो पार्टीको मात्र विषय नभएको बताएका थिए।

उनले यसबारेमा गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। यो सम्झौता देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रहेको र यस विषयमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न खोजेको भन्दै नेपालले सुमारलाई धन्यवाद दिएका थिए। छलफलमा नेता तुलाधरले अमेरिकी दूतावासलगायतका आधिकारिक निकायले नै एमसिसीका बारेमा भ्रम सिर्जना गरेको बताएका थिए। सुमारले एमसिसीसम्बन्धी महत्वपूर्ण केही दस्तावेज अध्यक्ष नेपाललाई दिएको तुलाधरले जानकारी दिए।

सुमारले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि विहीवार नै भेटघाट गरी एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयनको विषयमा छलफल गरेकी छिन् । सन् २००८ देखि एमसिसी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेको नेपाल सन् २०११ मा यसका लागि छनोट भएको थियो।

त्यसपछिका सबै सरकारले नेपालमा एमसिसी अघि बढाउन पहल गर्दै आएका थिए। डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसी सम्झौताको कार्यविधि तयार भएको थियो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार भएका बेला एमसिसी सम्झौता भएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै त्यति बेला प्रधानमन्त्री र हालका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए।

१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपालका तर्फबाट कार्की र एमसिसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जानाथन जी नाशले वासिङ्गटन डिसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०१९ मा सम्पन्न भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका तर्फबाट कम्प्याक्ट अपरेसन उपप्रमुख एन्थोनी वेलचारले हस्ताक्षर गरेका थिए।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।