‘पटक-पटक शिक्षक आन्दोलन भए तापनि विद्यार्थीको सिकाई गुणस्तर वृद्धिमा किन गएन ध्यान ?’

सत्यराम कासिछ्वा 

पूर्वीय दर्शन अनुसार शिक्षक एउटा समाजको आदर्श व्यक्ति गुरु भनेर पुराणमा उल्लेख छ । जसले निःस्वार्थ रूपमा व्यक्तिलाई समाज र राष्ट्रको हित हुने नीति योजना निर्माणमा सरकार समक्ष सल्लाह सुझाव दिने गर्दछ । र सोही अनुकूल जनशक्ति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाउँछ ।

शिक्षक संगठन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत ६ बुँदे माग राखेर मकवानपुरको भुटनदेवी माविबाट शिक्षक बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा ९९ जना शिक्षकहरूले २०३६ जेठ २ गते शिक्षक आन्दोलन सुरु गरेको मानिन्छ । जसको परिणामस्वरूप २०३६ चैत २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई विधिवत् रूपमा तत्कालीन सीडीओ कार्यक्रममा दर्ता गरियो ।

त्यसपछि २०३८ मा १०४ दिन शिक्षक हडताल, २०४१/४२ मा ६ महिना असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाऔं आन्दोलन मूलतः पेशासँग सम्बन्धित थियो भने २०६२/६३ पछिको शिक्षक आन्दोलनले पेशागत स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दु बनाईयो ।

४५/४६ वर्षमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा शिक्षक आन्दोलनको परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवस्थामा उथलपुथल सहित परिवर्तन भए अनुसार शिक्षकले पेन्सनलगायत महंगी भत्ता, पोशाक भत्ता, ग्रेड वृद्धि र सो अनुरुपको रकम, तलब लगायत चाडपर्व खर्च तथा विदा लगायतको सुविधा पाउँदै आएको छ । तैपनि विज्ञान र प्रविधिको युगमा ूसरकारी काम कहिले जाला घामू जस्ता उहीँ व्यक्तिवादी पुरातन सोचको सिकाईले विद्यार्थीको सिकाई नाजुक अवस्थामै गुज्रिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को शिक्षा विषय तथा शिक्षाशास्त्रमा विद्यालयका विभिन्न विषयसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान, पाठयोजना, शिक्षण सामाग्री निर्माण र प्रयोग, राष्ट्रिय शिक्षा तथा पाठ्यक्रम विकास र निर्माण तथा विश्वव्यापी शिक्षाको आधार र दर्शनको अध्ययन गरेका र स्थानीय भाषा बुझेका शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई शिक्षक नियुक्ति दिने शैक्षिक योग्यतालाई शिक्षण लाइसेन्सको रूपमा लिने व्यवस्था थियो । दुर्गम क्षेत्रमा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जस्ता विषयका शिक्षक नपाउने अवस्थामा न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेकाले ती विषयहरूमा शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा लिनुपर्थ्यो ।

एसएलसी तथा एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न उत्साहित नगर्ने तर अन्य क्षेत्र पढ्न जोडबल गर्ने निर्देशन दिने गरिन्थ्यो । शिक्षाशास्त्र पढ्न आनाकानी गर्ने अनि अन्त्यतिर कामको खोजीमा आफन्तवाद, भनसुन तथा राजनीतिक शक्तिको आडमा अस्थायी, विभिन्न अनुदान, राहत, सहयोगी, ईसीडी तथा बालविकास जस्ता १७ थरि शिक्षक बन्ने बनाउने परिपाटी विकसित हुँदै जाँदा राजनीतिक दल निकटका शिक्षक संगठनको वर्चस्व नै रह्यो । शिक्षकहरूले युनेस्को तथा आईएलओ जस्ता वैदेशिक गैरसरकारी संस्थाको शैक्षिक सहयोग पाउने लोभमा विद्यालयको लागि नयाँ नयाँ शिक्षा नीति र योजना ल्याउन सरकारलाई बाध पारियो ।

२०५२ पछि झण्डै २० सम्म शिक्षक सेवा आयोगले आवश्यक दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्दा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई बेवास्ता गरेर आफन्तवाद, भनसुन तथा राजनीतिक शक्तिको आडमा अस्थायी, विभिन्न अनुदान, राहत, सहयोगी, ईसीडी तथा बालविकास जस्ता १७ थरि शिक्षक बन्ने बनाउने परिपाटी विकसित भयो । उमेर र समय छउन्जेल ूसरकारी काम कहिले जाला घामू को मानसिकता बोक्ने आज आएर जवानी रित्तियो भनेर पञ्चायती व्यवस्था कै सेवा सुविधा पाउन आन्तरिक परीक्षाले स्थायी हुन खोज्नु सामाजिक न्यायसंगत छ त रु यसले समग्र शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने प्रति अन्याय गरेको ठहरिन्छ ।

२०६० मा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, शिक्षक मञ्च तथा परिषद्को पहलमा पहिलोपल्ट वैधानिक रूपमा नेपाल शिक्षक युनियन स्थापना भयो । जुन नेपाली शिक्षकको पहिलो व्यवस्थित ऐननियमसहितको पेशागत संगठन बन्यो । यसले नि धेरैपटकको शिक्षक आन्दोलनलाई मूर्त रुप दिन सकेन र एक्लाएक्लै आन्दोलनले समेत सार्थकता दिन नसक्दा २०७१ फागुनमा सबै शिक्षक एकजुट भएर नेपाल शिक्षक संगठन गठन गरे ।

त्यसपछि शिक्षक आन्दोलनको बाढी स्वरुप शिक्षक महासंघले २०७५ फागुन ९ मा ३० बुँदे, २०७८ फागुन ९ मा ५१ बुँदे, २०८० असोज ५ मा ६ बुँदे तथा असोज १२ मा ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन स्वरुप २२ बुँदे माग राखेर नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक वा ऐन संसदबाट पारित गर्न २०८१ चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिईरहेको थियोे । महिनौं आन्दोलनपछि संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने आश्वासनसहित सरकार बाध्य भएर ९ बुँदे सहमति गर्यो ।

जुन आन्दोलनको कारण विद्यालयस्तरका ५० लाख विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा नयाँ भर्ना अभियान, ६ लाख एसईई परीक्षाको कापी नजाँच्ने तथा उच्च शिक्षा अध्ययन एवम् ४ लाख विद्यार्थीको कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षमा समेत प्रभावित पारियो ।

२०२८ को पञ्चायती शिक्षा ऐनको विकल्पमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वरूपको नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकरऐन माग गर्ने शिक्षक महासंघका उक्त २२ बुँदे माग अध्ययन गर्दा शिक्षकहरू पञ्चायती व्यवस्थाका निजामती कर्मचारी हुन खोजेको आभास गर्न सकिन्छ ।

शिक्षकहरूको मागमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, शिक्षकको निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब, द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, शिक्षक कर्मचारीको सरुवा लगायतको २२ बुँदा मूलतः शिक्षक केन्द्रित हुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक कर्मचारी सुविधा विधेयक वा ऐन सरह हुने निश्चित छ ।

शिक्षक महासंघको २२ बुँदे मागअनुरूप अस्थायी प्रकृतिका ४१ हजार ३ सय ४४ राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी संचय कोषमा आउने दायित्व १५ अर्ब १५ करोड, २७ हजार ८ सय ९० विद्यालय कार्यालय सहयोगी तथा ७ हजार १ सय ७८ विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार, नासु र अधिकृत सरह शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्दा ८ अर्ब ९५ करोड, ३० हजार ४ सय ८८ बाल विकास शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि तृतीय सरह परिणत गर्दा १३ अर्ब, जन आन्दोलन तथा द्वन्द्वपीडित ५ सय शिक्षकलाई उपदान तथा निवृत्तिभरण प्रक्रियामा लैजाँदा ३० करोड गरि ३७ अर्ब ४० करोड भन्दा आर्थिक दायित्व राज्यको हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै निवृत्तिभरणको लागि अस्थायी सेवा गणना गर्दा राज्यको आर्थिक भार अझै बढ्ने निश्चित छ ।

शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनको लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, विद्यालय कर्मचारीको छुटेका बढी तलब, माथिल्लो तहमा स्थायी भएमा तल्लो तहको तलब र ग्रेड जोडफल भन्दा बढी हुनुपर्ने जस्ता मागले पञ्चायती सुविधा सरह उपभोग गर्न शिक्षकहरू लालायित भएको सर्वसाधारण जनताले आभास गरिरहेको छ ।

विद्यालय मुख्यतः स्थानीय जनताको अपनत्वले स्थापित भएकोले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक स्थानीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने जनभावना अनुरूप गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभामार्फत आएको २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ज मा पनि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा नै राखेको छ ।

पञ्चायती शिक्षा विधेयकको विकल्प माग गर्ने शिक्षकहरूले संघीयता सहितको व्यवस्था परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेको हरेक सम्झौतालाई जबर्जस्ती संसदबाट पारित गराएर संविधान विपरीत संघीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापनको माग राख्नु प्रतिगामी सोच हो ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप देशको शैक्षिक स्तर उकास्न र स्थानीय पाठ्यक्रमबाट देशको लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणको लागि स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न

स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । जहाँ शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघले साझा अधिकार क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले शिक्षाको माध्यमबाट देशको सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक भने तापनि शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधामा केन्द्रित मागले समग्र विद्यालयको सिकाई तथा सीप प्रदानको गुणस्तरलाई गौण बनाएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई नसमेटिएको संघीय शिक्षा विधेयक वा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकसँगको सहमतिले देशको भविष्य कुन दिशामा जान्छ भनेर निर्देश गरेको हुन्छ ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना अघि देखि नै सुरु भएको विद्यालयको शिक्षक उत्पादन गर्ने अध्ययन क्षेत्र थियो । झण्डै आधा शताब्दी देखि शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकको पेसागत सुनिश्चितता गरेको छ, तर तिनै शिक्षकबाट ज्ञान पाएका विद्यार्थीको जीवनलाई स्वदेशको माटो अनुकूल व्यवहारिक बनाउन श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षाको मुद्दा हरेक शिक्षक आन्दोलनमा गौण बन्दै आएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने बेला परिवर्तनको संवाहक मानिने शिक्षकले पञ्चायती व्यवस्थाको सुविधा उपभोग गरिरहेका निजामती कर्मचारी सरहको सुविधा माग्नु संघीय संविधानको उपहास गर्नु हो ।

शिक्षकको तलब भत्ता सुविधा निजामती कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत हुनुपर्ने उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी गर्न प्रतिबद्धतालाई आधार मान्नेहरुले किन विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई व्यवहारिक रूपमा शिक्षक बनाउने नीतिगत निर्णयलाई उल्टाउन गरेको विगतमा आन्दोलनलाई साथ दिएका होलान्, त्यो विचारणीय प्रश्न छ ।

वर्षाको घामपानी तथा हिउँदको चिसो नभनी घाँटी सुकाएर शिक्षण गर्ने शिक्षकहरू निजामती भन्दा बढी लगनशील र मेहनती हुने भएकोले शिक्षकहरूको तलब भत्ता निश्चय पनि बढ्नुपर्छ । साथै एकपटक आयोग उत्तीर्ण गर्दैमा आजीवन सफल र सक्षम हुन्छ भन्नू मुर्खता नै हो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा विद्यार्थीहरूले समयानुकूल सिक्नुपर्ने विषय सहजरूपमा सिक्दैनन् र सिकाई गुणस्तरीय पनि हुँदैन ।

शिक्षक अध्ययनशील र अनुसन्धान कार्यमा सरिक हुनुपर्छ । संविधान गणतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुकूल निजामती, शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा परिमार्जन गरि निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्नु विश्व परिवेशमा जटिलता छ । यस्तो जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्दा विश्वसामु एक उदाहरण बन्दछ ।

शिक्षकले देशको सामाजिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्दा विश्वसामु एक उदाहरण बन्दछ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षकको हो । शिक्षक आदर्श व्यक्ति हो, जसले आफ्नो स्वार्थ भन्दा विद्यार्थीको सिकाईको लागि जीवन समर्पित गर्दछ ।

एकपटक आयोग उत्तीर्ण पछि निजामती सरह हरेक २ वर्षमा सरुवा हुने प्रावधानले दुर्गम क्षेत्रको लागि व्यवस्था गरेको एकवर्षे विएड वाला समेत राजधानी तथा सुविधासम्पन्न सहरमा केन्द्रित हुने अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रमा दर्जनौंपटक आवेदन खुल्दा पनि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयका शिक्षक पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । व्यवस्था परिवर्तन सहितको संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।

पञ्चायती शिक्षा ऐनमा टेकेर शिक्षक आन्दोलनको सहमति केन्द्रित नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु राष्ट्रको लागि घातक हुनसक्छ । बदलिँदो समय, व्यवस्था र संविधानविपरीत शिक्षकले पनि पञ्चायती सरह बढुवा र ग्रेडको अपेक्षा गर्नुहुन्न । त्यसको लागि हरेक ३ वर्षमा परीक्षा दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण भए बिदा बस्नुपर्ने, लगातार ३ पटकको परीक्षा उत्तीर्ण भए ३ ग्रेड वृद्धि सहित बढुवा हुने, बदुवा भए तापनि विद्यार्थीको सिकाईलाई गुणस्तरीय बनाउन ३ वर्षे परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने र नभए बिदा हुनुपर्ने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू देशको समग्र शैक्षिक विकास चाहन्छन् भने शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई शिक्षक नियुक्ति दिनुपर्ने माग अघि सार्नुपर्ने हो । किन सारिएन त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । साथै प्रदेश स्तरमा सामाजिक सद्भाव र व्यवहार प्रदर्शन गर्न स्थानीय मातृभाषाको ज्ञान दिने विश्वविद्यालय स्थापना माग गरेको भए राष्ट्रिय एकताले देश विकास हुने र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुँदा देश चाडैं सम्पन्न हुने कुरामा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी किन संवेदनशील हुँदैनन् रु संविधान भन्दा सम्झौता माथि कहिल्यै रहँदैन भन्ने कुरा बौद्धिक वर्गका शिक्षकहरूले किन नबुझेको हो रु

यसर्थ पञ्चायती शिक्षा, शिक्षकको सेवा र सुविधामा पूर्णतः परिमार्जन सहित नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई ध्यान दिएर अग्रगामी संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुकूल समग्र देशको सन्तुलित विकासको लागि हितकर श्रम र उत्पादन सहितको संघीय शिक्षा विधेयक आजको आवश्यकता हो ।