एम सि सि ले नै सत्ता गठबन्धनमा भाँड्ने पक्का , बन्यो नयाँ गठबन्धन ?

अहिले एमसीसी सम्झौता संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त सम्झौता संसदबाट पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा उल्लेख कतिपय विषयमा विवाद देखिएपछि हालसम्म एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नेपाल भ्रमणमा रहेको एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाको टोलीले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटमा उक्त टोलीले एमसीसी कार्यान्वयनको विषय उठाएको छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्ता पक्षले स्पष्ट धारणा ल्याएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

भेटमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीबारे एमालेको पोजिसन र धारणाबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्। ओलीले सत्तामा हुँदा आफूहरू एमसीसी पास गर्ने पक्षमा स्पष्ट रहे पनि अहिलेको सत्ता पक्षले स्पष्ट धारणा नल्याएको बताएका छन्।

ओलीले सरकारमा हुँदा एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउन प्रयास गरेका थिए। तर, पार्टीभित्र र बाहिरबाट त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०ले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले एमसीसीमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन गरेर पास गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यथास्थितिमा उक्त सम्झौतालाई पास गर्न नहुने सुझाव उक्त कार्यदलले दिएको थियो। तर, ओलीले उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्यसअन्तर्गत रहेका कार्यक्रम सरकारको बजेटमा नै समावेश गरेको थियो।

त्यतिबेला तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौता पास गर्न नगर्न ओलीमाथि दबाब बढाएका थिए। पार्टीभित्रबाट पनि असहयोग भएपछि ओलीले त्यतिबेला एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेन।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि सहमति जनाइसकेका थिए। अहिले देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनीमाथि चुनौती बनेको छ।

संसदबाट एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब पनि बढेको छ। एमसीसीलाई पारित गर्ने रणनीति अनुसार सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

एमसीसीले त्यसको जवाफ फर्काएको छ। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने अडान राखेका छन्। एमसीसी सम्झौतामा भएका केही प्रावधानलाई संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने वक्तव्य सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबाट आइरहेको छ। तर, समयमा एमसीसीले त्यो सम्भव नरहेको स्पष्ट जवाफ दिएको छ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको काठमाडौं भ्रमणको अघिल्लो दिन बुधवार अबेर एमसीसीले आफ्नो धारणा दिएको हो। एमसीसीको तर्फबाट स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कसरी लिने हुन् एमसीसी सुमारको भ्रमणसँगै एउटा दृश्य बन्नेछ। कांग्रेसभित्र पनि एमसीसीकेन्द्रित कति विवाद छन्, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। यद्यपि संसदीय दलको बैठकमा भने केही सांसदले अहिले सरकार एमसीसीमा पर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

प्रचण्डले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै अहिलेको अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङहरू पहिलेदेखि नै एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि झलनाथ खनाल उही अडानमा छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पछिल्लो समय प्रतिरोधमा उभिएको छ। विप्लव, वैद्य, आहुति आदि दलहरू पनि प्रतिरोध गर्न सडकमा उभिएका छन्। सार्वजनिक वृत्तमा पनि एमसीसी विरोधी आवाज चर्को सुनिन्छ।