गौर घटना राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग हुनु अस्वीकार्य :जसपा नेपाल काठमाडौं

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) काठमाडौं जिल्ला समितिले 2063 साल चैत्र 7 गते रौतहटको गौरमा घटनामा अझैसम्म न्याय प्रक्रिया अपूरो रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सो घटनामा दुई राजनीतिक समूहबीच भएको हिंसात्मक झडपका कारण करिब ३० नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए।

पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि उक्त दु:खद घटना व्यक्तिगत रिस–अपराधको परिणाम नभई नेपालको राजनीतिक शक्ति संघर्ष र अस्थिरताको परिणाम हो। यस प्रकारको हिंसा लोकतान्त्रिक मूल्य र शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभ्यासको विपरीत भएको समितिको भनाइ छ।

घटना पश्चात तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति र न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर, यी सबै प्रयासहरूका बाबजुद घटनाको न्यायिक निष्कर्ष अझै अधुरो नै रहेको समितिले जनाएको छ।

सन् २०२३ मा पीडित परिवार र सम्बन्धित समितिबीच ५ बुँदे सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन ढिलो भयो। करिब दुई दशकपछि मात्र मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको थियो, जसले राज्यको संवेदनशीलता र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ स्पष्ट गरेको जसपाको भनाइ छ।

काठमाडौं जिल्ला समितिले स्पष्ट अडान राख्दै भनेको छ :

1.पीडित परिवारलाई न्याय र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

2.दोषीलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ।

3.अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

4.राजनीतिक मुद्दा शान्तिपूर्ण संवाद र अहिंसात्मक बाटोमार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ।

5.लोकतान्त्रिक मूल्य, समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको रक्षा अनिवार्य छ।

जिल्ला समितिका अध्यक्ष भेष लाल दहालले यस्ता दु:खद घटनालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य भएको बताए। उनले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार सरकारलाई तुरुन्तै विगतका समितिहरूको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

न्याय ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नदिनु हो। अब राज्यले आफ्नो संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी ढिलाइ नगरी पूरा गर्नैपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।