अन्तत एमसीसीको पक्षमा खुलेर लागे कुलमान घिसिङ, इण्डीया पुगेर एमसीसी अन्तर्गतको महत्वपुर्ण प्रोजेक्टमा गरे हस्ताक्षर

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार काठमाडौँमै रहेका बेला नेपाल विधुत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले इण्डीया पुगेर एमसीसी अन्तर्गतको महत्वपुर्ण प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र भारतको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बुधबार एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडतर्फबाट कार्यकारी निर्देशक वाई के दीक्षितले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।

नेपालमा अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन बुटवलमा यही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पूर्व शर्तका रूपमा राखिएको थियो।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०र५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए।

उनले भने, “सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै प्रबन्धपत्र, नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गर्न र प्रसारण सेवा सम्झौताका लागि अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ।” उनले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए।

बुटवल(गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ।नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०–५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन्।

प्रसारण लाइनले करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत्‌ प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत्‌ व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए। “अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै दोब्बर क्षमतामा विद्युत्‌ प्रवाह गर्न सक्छ, यो प्रसारण लाइन दुई मुलुकबीचको विद्युत्‌ व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुनेछ,” अधिकारीले भने ।

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७-२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरूपलाई टुंगो लगाएको थियो। करीब रु।६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपूँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत्‌ बिक्रीका सम्भावनाबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको बन्दोबस्ती गर्न भारततर्फ गएको थियो।

टोलीले भारतको विद्युत्‌ मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत्‌ प्राधिकरण, बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालसँग विद्युत्‌ व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो। नेपालमा जगेडा भएको विद्युत्‌ भारतमा र बाङ्लादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले बताए।