राजेन्द्र पाण्डेको मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री खुस्किने सम्भावना ह्वात्तै बढ्यो, लास्ट आवरमा गेम चेन्ज

अक्ष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनौँला भनेर खुट्टा उचालेर बसेका नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डेको मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद गुम्ने अवस्था आएको छ ।

वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एसको भागमा पर्छ अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेमै बसे पछि म नै हुँ अबको मुख्यमन्त्री भन्दै हिँडेका राजेन्द्र पाण्डे काग्रेस सांसद इन्द्र बानियाले पनि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी ताके पछि तनावमा परेका छन् ।

देउवाका अती विश्वासपात्र बाँनियाले कुनै पनि हालतमा वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने गरि दौडधुप सुरु गरेका छन् । मकवानपुरकै स्थानिय बाँनियाले अरु प्रदेशको छोडेर भए पनि बाग्मतीको मुख्यमन्त्री छोड्न नहुने सन्देश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कान सम्म सुनाएका छन् ।

बाँनियालाई प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइन देउवापत्नी आरजु राणाको पनि आशिर्वाद रहेको बताइन्छ । सफल व्यवसायी समेत रहेका बाँनीया काग्रेसमा माथिल्लो तह सम्म ठूलै पहुँच राख्न सक्ने नेताको रुपमा चिनिन्छन् । बाँनीयाले खुट्टा उचाले पछि पाण्डे निकै झस्किएको बताइन्छ ।

इन्द्र बाँनीयालाई देउवाले कति सम्म विश्वास गर्छन् भने अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले उनलाई गृहराज्यमन्त्रीनै बनाएका थिए । वाग्मती प्रदेश देशकै राजधानी पनि भएको क्षेत्र भएको र वाग्मतीमा देखीने कामले देश भरिमै प्रभाव पार्ने भन्दै काग्रेसका नेताहरु पनि देउवालाई यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नछोड्न सुझाव दिएका छन् ।

एकल बहुमत रहेको एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य पार्टी विभाजन भएर १३ जना सांसद नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएसँगै अल्पमतमा परेकी थिइन् । साना दलसँगको सहकार्यमा पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार नजोगिने निश्चित भएपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन तयारी थालेका हुन् ।

भावी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे छन् । मुख्यमन्त्री बन्न दुई नेताबीच रस्साकसी चलिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र भने मौन छ । बानियाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुन् भने पाण्डे पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालनिकट मानिन्छन् ।

बानियाँ र पाण्डे मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय नेतृत्व रिझाउन अहिले काठमाडौंमै छन् । बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्दा सहज हुने भन्दै माओवादीले पनि उनकै पक्षमा लबिइङ गरिरहेको बुझिएको छ । वाग्मतीमा पार्टी विभाजनपछि पनि एमाले ठूलो दल रहेको अवस्थामा त्यसबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार प्रदेश १ र वाग्मतीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्ने भएका कारण कुन प्रदेश कसले प्राप्त गर्छ भन्ने विषय एकै पटक टुंगिने सम्भावना रहेको बताए । पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिसकेका छन् भने बानियाँले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । प्रदेशसभामा २ सिट रहेको राप्रपाले पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

स्वतन्त्र सांसद प्रेम तामाङ जसपानिकट हुन् । जसपा गठबन्धनमै रहेका कारण उनी सत्तामा जाने बुझिएको छ । ‘हामीले ३ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्राप्त गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा वाग्मतीमा हाम्रो दाबी हुँदैन । गठबन्धनका नेताहरू जसलाई रोज्नुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा सरकारमा जान हामी तयार छौं,’ माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु बढीमा एक साता भएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र विवेकशील साझाले संयुक्त गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने तय भएको छ । ‘विवेकशील साझाले सरकारमा सहभागी हुने विषय टुंग्याएको छैन ।

तर यो सरकारलाई विस्थापित गर्न सहमति भने जनाएको छ,’ जम्मकट्टेलले भने । सरकारले विश्वासको मत नलिने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने र प्रदेश प्रमुखमार्फत विशेष अधिवेशन बोलाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानु अगाडि नै हामी गठबन्धनमा रहेका दलहरू प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले थपे । २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित समावेदन गरेर प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थामा टेकेर विपक्षी गठबन्धन अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको हो । तयारीअन्तर्गत संघीय सरकारले यसअघिका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई हटाएर एकीकृत समाजावादीनिकट यादव शर्मालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

१ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब शाक्यको पक्षमा ४३ जना सांसद छन् । सरकार गठन गर्न ५५ सिट चाहिन्छ ।